उत्तर प्रदेशातील शाहजहांपूर महानगरपालिकेतील काही नगरसेवकांचा लाचवाटपाच्या शपथेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे, या कथित शपथविधीवेळी नगरसेवकांच्या हातात गंगाजल असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. महानगरपालिकेतून मिळणारी कथित कमाई किंवा लाचेची रक्कम सर्व ६० नगरसेवकांमध्ये समान वाटून घेण्याची शपथ घेतल्याचा दावा या व्हिडिओद्वारे करण्यात आला आहे. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत शाहजहांपूर महानगरपालिकेने चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती गंगाजलाने भरलेले पात्र हातात घेऊन शपथ देताना दिसतो. त्याच्यासमोर उभे असलेले इतर लोक हातात पाणी घेऊन त्याची पुनरावृत्ती करताना दिसतात. कथित शपथेनुसार, महानगरपालिकेला मिळणारी रक्कम सर्व ६० नगरसेवकांमध्ये समान पद्धतीने वाटली जाईल. एवढेच नव्हे, तर या गटातील एखाद्या सदस्यावर अडचण आली तर त्याच्या पाठीशी सर्वांनी एकजुटीने उभे राहायचे, अशी शपथही घेतल्याचे दिसते.
हे ही वाचा:
फ्लोरिडात भीषण अपघात; तेलंगणातील ३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू
पदक मिळेपर्यंत घरी जाणार नाही!
कर्नाटकमध्ये ‘वंदे मातरम’ची फक्त दोनच कडवी गायली जाणार!
मणिपूरमध्ये १३ उग्रवादी जेरबंद; शस्त्रसाठा जप्त
या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप सुरू झाले आहेत. काही वापरकर्त्यांनी तर एका नगरसेवकाच्या मालमत्तेत कथितपणे झालेल्या वाढीवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. काही वर्षांपूर्वी एका घराची मालकी असलेल्या व्यक्तीकडे आता अनेक घरे आणि आलिशान वाहने असल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. मात्र, या दाव्यांची स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. त्यामुळे व्हिडिओतील आरोप आणि सोशल मीडियावरील दावे याकडे चौकशीचा अंतिम निष्कर्ष येईपर्यंत आरोप म्हणूनच पाहणे महत्त्वाचे आहे.
महानगरपालिका आयुक्त सौम्या गुरनानी यांनी वृत्तसंस्था पीटीआयला दिलेल्या माहितीनुसार, हा व्हिडिओ कथितपणे नोव्हेंबर २०२५मध्ये चित्रित करण्यात आला होता. त्या वेळी महानगरपालिकेचे आयुक्तपद दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे होते. मात्र, व्हिडिओ जुना असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलेले नाही. व्हिडिओची सत्यता, त्यातील व्यक्ती आणि नेमका संदर्भ तपासण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. चौकशीच्या निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, गंगाजल हातात घेऊन अशा प्रकारची कथित शपथ घेतल्याने या प्रकरणाला अधिकच गंभीर आणि वादग्रस्त स्वरूप आले आहे. लोकप्रतिनिधींवर सार्वजनिक निधीचा पारदर्शक आणि प्रामाणिक वापर करण्याची जबाबदारी असते. त्यामुळे व्हिडिओ खरा ठरल्यास हा केवळ नगरसेवकांच्या वर्तनाचा प्रश्न न राहता स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारविरोधी व्यवस्थेवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करू शकतो. मात्र, सध्या या प्रकरणातील अंतिम सत्य चौकशीच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
