मध्य प्रदेशातील विदिशामध्ये १० ऑगस्ट रोजी ‘ब्रह्मा’ ग्रीनफिल्ड रोलिंग स्टॉक उत्पादन प्रकल्पाचे भूमिपूजन होणार आहे. ही माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी दिली आहे. खरंतर, केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर एक व्हिडीओ शेअर करत विदिशा लोकसभा मतदारसंघात बीईएमएलच्या अत्याधुनिक ‘ब्रह्मा’ ग्रीनफिल्ड रोलिंग स्टॉक उत्पादन प्रकल्पाच्या स्थापनेची घोषणा केली. हा प्रकल्प भोजपूर विधानसभा क्षेत्रातील उमरिया येथे उभारण्यात येणार असून, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित विदिशा’ या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
त्यांनी सांगितले की, १,८०० कोटी रुपयांच्या खर्चाने उभारण्यात येणारा हा प्रकल्प वंदे भारत एक्सप्रेस आणि मेट्रो कोच यांसह संरक्षण विषयक उत्पादने – त्यांची रचना, निर्माण, असेंब्ली आणि चाचणी – या सर्व गोष्टींसाठी अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असणार आहे. हा प्रकल्प देशाच्या रेल्वे आणि संरक्षण क्षमतेला बळकटी देईल, तसेच स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करेल. हा प्रकल्प स्थानिक सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना प्रोत्साहन देऊन परिसराच्या आर्थिक विकासालाही चालना देईल.
हेही वाचा..
राज ठाकरे-बच्चू कडू यांची भेट निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नाही
रशियाकडून अमेरिकेची युरेनियम खरेदी, ट्रम्प म्हणाले-‘मला माहिती नाही, बघावं लागेल’
बांगलादेशमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद का ?
दादर कबूतरखाना वाद: ताडपत्री हटवली, पोलिस व जैन समाज समोरासमोर!
शिवराजसिंह चौहान यांनी आपल्या ‘एक्स’ अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ शेअर करत सांगितले की, या प्रकल्पाचे भूमिपूजन १० ऑगस्ट रोजी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या हस्ते होणार आहे. यावेळी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव आणि मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हेही उपस्थित राहणार आहेत. हा क्षण म्हणजे प्रदेशाच्या विकासाचा आणि राष्ट्रनिर्माणाचा उत्सव असेल. ते पुढे म्हणाले की, “हा प्रकल्प विदिशाला विकासाच्या नव्या शिखरांवर घेऊन जाईल आणि या भागातील नागरिक याचा अभिमान बाळगतील. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘विकसित भारत’ संकल्पना साकार करण्यासाठी हा प्रकल्प एक मैलाचा दगड ठरेल. हा प्रकल्प केवळ विदिशासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण मध्य प्रदेशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरात आर्थिक समृद्धी आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील, ज्याचा थेट लाभ स्थानिक समुदायाला मिळेल.
