राज्य सरकारच्या गलथान कारभारामुळे अनेकदा न्यायालयाने राज्य सरकारला झापले आहे. आता मुंबई गोवा महामार्गाच्या कामाला झालेल्या विलंबावरून हायकोर्टाने चांगलेच ताशेरे राज्य सरकारवर ओढले आहेत. हायकोर्टाने म्हटले की, जोपर्यंत मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत आम्ही महाराष्ट्र सरकारला विकास कामांशी संबंधित कोणताही नवीन प्रकल्प सुरू करू देणार नाही.
यावेळी हायकोर्टाने महामार्गाचे काम पूर्ण करण्याच्या संथ गतीबद्दल प्रश्न उपस्थित केला. तसेच डिसेंबर २०२१ पर्यंत महामार्गाच्या सुरू असलेल्या कामाचा आढावा घेऊन हे काम जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश सरकारला दिले. नुकत्याच झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगण्यात आले की, महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम सुरू झाल्यापासून या मार्गावरील अपघातांमुळे २४४२ लोकांचा मृत्यू झाला आहे.
महामार्गाच्या कामाच्या संथ गतीमुळे निराश झालेल्या मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या विभागीय खंडपीठाने सांगितले की, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत आम्ही महाराष्ट्र सरकारला नवीन विकास कामे हाती घेऊ देणार नाही. लोकांना हायवेशी संबंधित प्रकल्पाचा लाभ आधी मिळावा अशी आमची इच्छा आहे. विभागीय खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांत महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. जेणेकरून त्या मार्गावर अपघात टाळता येतील.
हे ही वाचा:
‘उठा उठा दिवाळी आली…’ जाहिरातीतील ‘अलार्म काकां’ची एक्झिट!
अमरिंदर सिंग यांच्या राजीनाम्यामुळे पंजाब मध्ये काँग्रेसची आत्महत्या
पुढील दोन दिवस राज्यात कोसळधारा!
का आहे मुंब्रा दहशतवाद्यांचा अड्डा?
२०१८ मध्ये वकील ओवैस पेचकर यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे भरण्याचे निर्देश राज्य आणि केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. जेणेकरून रस्ते अपघात टाळता येतील. खंडपीठाने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि राज्याच्या पीडब्ल्यूडीला महामार्गाच्या दुरुस्तीशी संबंधित कामाकडे त्वरित लक्ष देण्यास सांगितले आहे.
एकूण अकरा विभागांत सध्या या महामार्गाचं काम सुरू आहे. नॅशनल हायवे अथॉरिटीच्या क्षेत्रात येणारा भाग सोडला तर पनवेल ते झाराप या संपूर्ण पट्याची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. वडखळ ते इंदापूर या भागातील रस्त्याच्या दुरुस्तीबाबत न्यायालयाने सरकारला विचारणा केली आहे.
