न्या. भुयान यांनी जाहीररित्या विधान करणे अनुचितच!

श्रीकांत पटवर्धन

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांचे एस आय आर प्रक्रीये संबंधी मतप्रदर्शन 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांनी हैदराबाद येथील एका भाषणात एस आय आर अर्थात मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरीक्षणासंबंधी काही मते व्यक्त केली, जी अत्यंत धक्कादायक असून, अशी मते जाहीर रित्या व्यक्त करणे आश्चर्यकारक व खेदजनक आहे. या मतांचा घटनात्मक तरतुदींच्या आधारे परामर्श घेणे आवश्यक आहे.

न्यायमूर्ती भुयान नेमके काय म्हणाले ?

1. “कोट्यावधीनागरिकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवणारी कोणतीही प्रक्रिया मुल्भूतपणे मनमानी आणि घटनात्मक व्यवस्थेचे उल्लंघन करणारी आहे.”

हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. या त्यांच्याच वाक्यातील “नागरिक” हा शब्द अत्यंत महत्वाचा आहे. संविधानाच्या भाग 2 मधील “नागरिकत्व” – अनुच्छेद 5, 6, 7 व 8 हे पाहिल्यास लक्षात येते, कि त्यात निवास, निवासी, स्थलांतर, अनिवास – हे शब्द महत्वाचे असून विशेषतः अनुच्छेद 6, 7,व 8 मधील पाकिस्तानातून स्थलांतरित व्यक्ती संबंधी तरतुदी अतिशय किचकट आहेत. मतदानाचा अधिकार हा केवळ भारताच्या नागरिकांसाठीच आहे. आणि ह्या तरतुदींच्या अनुषंगाने एखाद्या व्यक्तीचे नागरिकत्व निर्धारित करण्याचे काम घटनेनेच निवडणूक आयोगाकडे सोपवलेले आहे. घटनेने अत्यंत दूरदर्शीपणाने हे लक्षात घेतले आहे, कि या कामांत अनवधानाने (किंवा जाणीवपूर्वक सुद्धा ?) चुका होऊ शकतात. त्यासाठीच वेळोवेळी मतदार याद्यांची सखोल पुनर्तपासणी करण्याची तरतूदही घटनेने केलेली आहे, व ते अधिकारही निवडणूक आयोगाकडे देऊन ठेवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाला या सर्वाची पूर्ण कल्पना असून एस आय आर चे काम सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुमतीनेच चालू आहे, ही गोष्ट वास्तविक भुयान यांना माहित असायला हवी.

1. “एखाद्याप्रक्रियेमुळे लाखो भारतीय नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहत असतील, आणि त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक (मतदानाचा अधिकार नसलेले नागरिक) बनावे लागत असेल, तर अशी प्रक्रिया मुलभूतपणे मनमानी असते. ही प्रक्रिया म्हणजे भारताच्या संविधानांतर्गत आपण स्वीकारलेल्या घटनात्मक व्यवस्थेला नाकारण्यासारखे कृत्य आहे.”

यातही पून्हा “नागरिक” हाच शब्द महत्वाचा आहे. आणि नागरिकत्वाचे निकष काटेकोरपणे पाळूनच मतदार याद्या बनवणे, हेच निवडणूक आयोगाच्या अधिकारात येते, आणि कोणतीही चूक राहू नये, या साठी त्या याद्यांची सखोल पुनर्तपासणी करणे, हे ही घटनादत्त कर्तव्य आयोगाचे आहे. अशा पूर्णपणे घटनात्मक प्रक्रियेला चक्क मनमानी ठरवणे, हा अत्यंत बेजबाबदारपणा झाला, जो न्यायमूर्तींकडून मुळीच  अपेक्षित नाही.

हे ही वाचा:

जागतिक बँकेचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर विश्वास

सौदीच्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान-तुर्कीचे सैन्य होणार तैनात

फ्लायदुबईचे ‘ते’ विमान पाडण्यास इस्रायल होता सज्ज

गर्जना कसली या तर किंकाळ्या !

1. “जीप्रक्रिया नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवत त्यांना अधिकार नसलेले नागरिक बनवते,ती प्रक्रिया राज्यघटनेच्याअनुच्छेद 326 आणि 14 चे उल्लंघन करणारी ठरेल“

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 14 मध्ये जरी नागरिक शब्दा ऐवजी व्यक्ती हा शब्द असला, तरीही या अनुछेदाने दिलेली कायद्यापुढे समानता ही केवळ भारतीय नागरिकांसाठीच आहे, हे राज्यघटनेच्या उद्देशिकेचे काळजीपूर्वक वाचन, मनन केल्यास समजेल. जर भारताचे संविधान हेच मुळात – “आम्ही भारताच्या लोकांनी अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण केलेले” आहे, तर त्यातील प्रत्येक अनुच्छेद , प्रत्येक तरतूद हीसुद्धा भारतीय नागरिकांसाठीच आहे, हे उघड आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, एकीकडे अनुच्छेद 326 चा उल्लेख करताना भुयान घटनेच्या त्याच भाग 15 मधील अनुच्छेद 324 कडे पूर्ण दुर्लक्ष करत आहेत, ज्यात – सर्व निवडणुकांकरता मतदार याद्या तयार करण्याचे काम निःसंदिग्धपणे निवडणूक आयोगाकडे – सोपवले गेलेले आहे. इतकेच नव्हे, तर अनुच्छेद 329 नुसार निवडणूक विषयक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना आडकाठी करण्यात आलेली आहे. एस आय आर, ही निवडणूक विषयक बाबच आहे, हे उघड आहे. त्यामुळे, खरेतर भुयान यांचे एस आय आर संबंधी जाहीर मतप्रदर्शन हे या अनुच्छेद 329 चे उल्लंघन म्हणावे लागेल.

एकूण भुयान यांचे मतप्रदर्शन अत्यंत बेजबाबदार , त्यांच्या पदाला न शोभणारे आहे. न्यायमूर्ती पदावर असल्यामुळे त्यांना जे घटनात्मक अधिकार व संरक्षण आहे, त्याचा हा दुरुपयोग वाटतो.

आणि आता सर्वात महत्वाचा मुद्दा : म्हणजे, इथे कोणाला काय वाटते, यापेक्षा – न्यायमूर्ती भुयान यांनी न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींसाठी ७ मे १९९७ रोजी स्वीकृत करण्यात आलेल्या –

RESTATEMENT OF VALUES OF JUDICIAL LIFE [As adopted by Full Court Meeting of the Supreme Court of India on 7th May, 1997)

उच्च /सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकृत केलेल्या नैतिक आचार संहितेचे उल्लंघन केलेले आहे. या आचारसंहितेतील मुद्दा क्रमांक 8 असा आहे –

8. 8.A Judge shall not enter into public debate or express his views in public on political matters or on matters that are pending or are likely to arise for judicial determination.

एस आय आर प्रक्रियेला न्यायालयात आव्हान दिले गेलेले आहेच. त्यामुळे भुयान यांचे मतप्रदर्शन वरील आचार संहितेचे सरळ सरळ उल्लंघन ठरते.

केंद्राच्या विधी विभागाने (Ministry of Law) याची गंभीर दखल घेऊन न्यायमूर्ती भुयान यांना योग्य ती समज द्यावी.