सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांच्यातील मक्का संयुक्त संरक्षण करार आता प्रत्यक्षात लागू करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यात आले आहे. सौदी अरेबियाला निर्माण झालेल्या सुरक्षा धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान आणि तुर्कीने आपल्या सैन्यदलांची तसेच लष्करी क्षमतांची सौदीमध्ये जलद तैनाती करण्यास सहमती दर्शवली आहे. रियाधमध्ये ५ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या तातडीच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
मक्का संरक्षण आघाडीच्या स्ट्रॅटेजिक-पॉलिटिकल अँड डिफेन्स कमिटीची तातडीची बैठक रियाधमध्ये झाली. या बैठकीत सामूहिक संरक्षणाच्या वचनबद्धतेची अंमलबजावणी तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आवश्यक सैन्यदल आणि लष्करी क्षमता सौदी अरेबियात जलदगतीने तैनात करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. या तैनातीसाठी तिन्ही देशांमध्ये आधी मान्य करण्यात आलेल्या व्यवस्थांचा आणि संबंधित देशांच्या राष्ट्रीय कायद्यांचा आधार घेतला जाणार आहे. यामुळे तिन्ही देशांमधील लष्करी समन्वय, सज्जता आणि कोणत्याही धोक्याला सामूहिकपणे प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता वाढवण्याचा उद्देश आहे.
सौदी अरेबिया आणि येमेनमधील हुती संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे. सौदी अरेबियाला ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यांचा धोका निर्माण झाला असून, हुतींकडून सौदीतील शहरे, ऊर्जा पायाभूत सुविधा आणि इतर ठिकाणांना लक्ष्य केल्याचे दावे करण्यात आले आहेत. मक्का आणि मदिनाला लक्ष्य करण्याच्या प्रयत्नांसह सौदीतील शहरे, नागरी आणि आर्थिक पायाभूत सुविधांवरील हल्ल्यांचा तिन्ही देशांनी निषेध केला आहे. सौदीच्या सुरक्षा आणि प्रादेशिक अखंडतेचे संरक्षण करण्यासाठी सौदी सैन्याच्या सज्जतेचेही त्यांनी कौतुक केले.
पाकिस्तान आणि तुर्कीने सौदी अरेबियात सैन्य आणि लष्करी क्षमता जलद तैनात करण्यास सहमती दर्शवली असली, तरी किती सैनिक तैनात केले जाणार, कोणती लष्करी साधने पाठवली जाणार आणि प्रत्यक्ष तैनातीची निश्चित तारीख काय असेल, याबाबत अद्याप माहिती देण्यात आलेली नाही.
हे ही वाचा:
फ्लायदुबईचे ‘ते’ विमान पाडण्यास इस्रायल होता सज्ज
फ्रान्समध्ये शिक्षण व्यवस्थेविरोधात विद्यार्थ्यांचा एल्गार
विधान परिषद निवडणुकीसाठी भाजपकडून तीन उमेदवारांची घोषणा
भारतीय बॉक्सिंगची वाटचाल ४४व्या क्रमांकावरून पहिल्या क्रमांकावर!
मक्का करारात नेमके काय?
सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्कीने ७ ऑगस्ट २०२६ रोजी मक्का संयुक्त संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. या करारानुसार तिन्हीपैकी कोणत्याही एका देशावर सशस्त्र हल्ला झाल्यास तो तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाणार आहे. आता या करारातील सामूहिक संरक्षणाच्या तरतुदी प्रत्यक्षात आणण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या कराराच्या अंमलबजावणीसाठी पाकिस्तानचे निवृत्त लेफ्टनंट जनरल नौमान महमूद यांची मक्का संरक्षण आघाडीचे पहिले महासचिव म्हणून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
