देशातील सर्वोच्च आणि प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थांपैकी एक असलेल्या आयआयटी मुंबईतील प्राध्यापक भरतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व अत्यंत कमी आहे. सप्टेंबर २०२६ पर्यंत आयआयटी मुंबईमध्ये एकूण ४१२ प्राध्यापक कार्यरत आहेत. त्यापैकी केवळ ५ प्राध्यापक अनुसूचित जाती आणि ६ प्राध्यापक इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील आहेत, तर अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील एकही प्राध्यापक प्राध्यापक पदावर कार्यरत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. सहयोगी प्राध्यापक आणि सहायक प्राध्यापक पदांवरही चित्र फारसे वेगळे नाही. या दोन्ही स्तरांवरील ३६३ प्राध्यापकांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील २९, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ८ आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील ३५ प्राध्यापक आहेत.
हे ही वाचा:
…म्हणून प्रवेश कुमार यांनी युवकाच्या कानशिलात लगावली
तिहेरी तलाक, हलालाची धमकी… यूसीसीअंतर्गत गुन्हा दाखल
१ ऑक्टोबरपासून एफडीचे नियम बदलणार
‘बिग बॉस’ फेम दिव्या शिंदे खंडणी, मारहाण प्रकरणी गेली गजाआड
सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आयआयटी मुंबईमध्ये एकूण १,२२५ अध्यापन पदे मंजूर असताना तब्बल ४५० पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच मंजूर पदांपैकी मोठ्या प्रमाणावर पदे अद्याप भरली गेलेली नाहीत. विशेष भरती मोहीम राबवूनही आरक्षित प्रवर्गातील प्रतिनिधित्वात अपेक्षित वाढ झालेली दिसत नाही. अखिल भारतीय ओबीसी विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष गौड किरण कुमार यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही माहिती मिळवली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, फेब्रुवारीच्या आकडेवारीच्या तुलनेत अनुसूचित जाती प्रवर्गातील प्राध्यापकांची संख्या केवळ एकाने वाढली आहे. त्यामुळे देशातील सर्वोच्च शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना पुरेशा संधी मिळत आहेत का, असा थेट प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मात्र, केवळ प्रतिनिधित्वाच्या आकडेवारीवरून एखाद्या विशिष्ट प्राध्यापकाने जातीय भेदभाव केला, असा निष्कर्ष काढता येत नाही, हेही महत्त्वाचे आहे. एवढी पदे रिक्त आहेत म्हणजे ती भरली जात नाहीत की तेवढ्या प्रमाणात अर्ज येत नाहीत, हादेखील विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. ती पदे भरण्यासाठी तेवढे अर्ज येत नसतील तर हा प्रश्न कसा सोडविणार हादेखील मुद्दा आहे.
आयआयटी मुंबईतील विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. दर्शन सोळंकी यांच्या आत्महत्येनंतर आयआयटी संस्थांमधील जातीय प्रतिनिधित्व आणि विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या वातावरणावर देशभर चर्चा झाली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने आयआयटींना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले होते. तरीही आजची आकडेवारी पाहता प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही, हे स्पष्ट होते. आयआयटीसारख्या संस्थांमध्ये गुणवत्ता आणि पात्रतेसोबतच सर्व समाजघटकांना समान संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे रिक्त पदे तातडीने भरण्यासोबतच आरक्षित प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी पारदर्शक आणि प्रभावी पावले उचलण्याची गरज आहे.
