आज मंगळवार, १३ डिसेंबर रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार ही योजना पुन्हा सुरु करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. राज्यातील गावे पुन्हा समृद्ध करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. योजनेला ‘जलयुक्त शिवार अभियान २.०’ असं नाव देण्यात आलेलं आहे. या योजनेसह अनेक निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आले आहेत.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- जळगांव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. तसेच २ हजार २२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता
- जलयुक्त शिवार अभियान २.० सुरु करण्याचा निर्णय आणि राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार
- आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १ हजार ५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
- खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड
- राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार
- गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
- शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना
- राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार
- शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ
- कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार आणि कालबाह्य तरतुदी काढणार
- १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार
- पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार
- स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार
- पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी
- राज्यातील शाळांना अनुदान १ हजार १०० कोटींना मान्यता
- महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत
हे ही वाचा :
‘मोदीजी असताना एक इंचही जमीन कोणी घेऊ शकणार नाही’
अजबचं! कोण आधी फोटो काढणार? प्रश्नावरून लग्न मंडपात हाणामारी
पदयात्रेला ब्रेक देऊन राहुल गांधी परदेश यात्रेला जाणार?
नरेंद्र मोदींच्या हत्येसाठी तयार राहा, म्हणणाऱ्या काँग्रेस नेत्याला अटक
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे भरती प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात निर्णय घेतला आहे.
