मागील काही वर्षांत भारताने मध्यपूर्व, युरोप, लॅटिन अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांत निर्यातीद्वारे आपल्या एक्सपोर्ट बास्केट मध्ये विविधता आणण्यात यश मिळवले आहे. यामुळे अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीचा परिणामही कमी करण्यास देशाला यश मिळाले आहे. युरोपियन टाइम्स मधील एका लेखानुसार, जरी यूएसए हा भारताचा सर्वात मोठा निर्यात गंतव्य राहिला असला, तरी मागील तीन आर्थिक वर्षांत अमेरिकेत पाठविल्या जाणाऱ्या बहुतांश प्रमुख वस्तू जगभरातील १५ हून अधिक प्रमुख बाजारपेठांमध्येही निर्यात केल्या गेल्या आहेत.
लेखात पुढे म्हटले आहे, “भारताची निर्यातकथा आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. अमेरिका एक महत्त्वाचा भागीदार राहील, परंतु नेदरलँड, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), ऑस्ट्रेलिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि मेक्सिको या देशांना होणारी निर्यात भारताची एका बाजारावरची अवलंबित्व कमी झाल्याचे स्पष्ट दाखवते. हे देश केवळ भारतीय उत्पादने आत्मसात करत नाहीत, तर प्रगत तंत्रज्ञान आणि शाश्वत उत्पादन क्षेत्रांत विस्ताराच्या नव्या संधीही उपलब्ध करून देतात.”
हेही वाचा..
निर्यातदारांनी स्थानिक पुरवठा साखळी, उत्पादनांना प्राधान्य द्यावे
४५ लाख खर्च करून अमेरिकेत गेलेल्या तरुणाची हत्या
सुदर्शन रेड्डींनी लालू यादव यांची घेतली भेट; भाजप म्हणाली – ढोंगीपणा उघड झाला!
भारताने या सर्व देशांना मिळून २०२४-२५ मध्ये १६२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची निर्यात केली होती. मागील तीन वर्षांत या देशांना होणारी भारतीय निर्यात सरासरी १९ टक्क्यांच्या वाढीने वाढली आहे, तर अमेरिकेच्या बाबतीत ही वाढ १५ टक्के राहिली आहे. हे भारताच्या विविध व्यापार पोर्टफोलिओची क्षमता दर्शवते.
जागतिक रेटिंग एजन्सी फिच च्या मते, भारताच्या देशांतर्गत बाजारपेठेचा मोठा आकार बाह्य मागणीवरील अवलंबित्व कमी करतो आणि त्यामुळे अमेरिकेच्या टॅरिफ वाढीमुळे होणारा आर्थिक तोटा टाळला जातो. भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून टिकून आहे. रेटिंग एजन्सीने भारताचा वित्त वर्ष २६ साठीचा अंदाज ६.५ टक्के इतकाच कायम ठेवला आहे, तर वित्त वर्ष २७ साठी वाढीचा अंदाज ६.३ टक्क्यांवर नेला आहे, जो डिसेंबरच्या अंदाज (६.२ टक्के) पेक्षा जास्त आहे.
अमेरिकन टॅरिफ असूनही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा विकासदर वित्त वर्ष २६ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल-जून कालावधी) ७.८ टक्के राहिला आहे, जो मागील वित्त वर्षातील याच कालावधीत ६.५ टक्के होता. एनएसओ कडून जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल-जून कालावधीत देशाचा रिअल जीडीपी ४७.८९ लाख कोटी रुपये राहिला, जो मागील वित्त वर्षातील याच कालावधीत ४४.४२ लाख कोटी रुपये होता.
