आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीमध्ये प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट (पीएलआय) अंतर्गत स्टोरेज बॅटरीच्या उत्पादनासाठी १८,१०० कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर करण्यात आली. या अंतर्गत विविध क्षमतांच्या (५० GWh) बॅटरीचे उत्पादन भारतात केले जाणार आहे. नॅशनल प्रोग्रॅम ऑन ॲडव्हान्स्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बॅटरी स्टोरेज या योजनेअंतर्गत या बॅटरीचे उत्पादन केले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
उद्धव ठाकरे तोंडावर गोड, आतून महाकपटी
‘लॅन्सेट’च्या भारतविरोधी लेखामागे ‘चायनाचा हात’
डीआरडीओच्या संशोधनामुळे ऑक्सिजन सिलेंडरचा सर्वोत्तम वापर शक्य
व्यापाऱ्यांचे तब्बल ५० हजार कोटींचे नुकसान, अनलॉक होणार?
एसीसी बॅटरी स्टोरेज हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आहे. यामध्ये विद्युत उर्जा ही इलेक्ट्रोकेमिकल किंवा फक्त रासायनिक माध्यमात साठवली जाते आणि गरज पडल्यावर तिचे रुपांतर पुन्हा एकदा विद्युत उर्जेत केले जाऊ शकते.
अनेक विद्युत उपकरणे, इलेक्ट्रीक वाहने, अत्याधुनिक विद्युत ग्रीड इत्यादी सर्व क्षेत्रांत या बॅटरीचा वापर होणार आहे. त्याबरोबरच या क्षेत्राला मजबूती येण्यासाठी देखील या बॅटरी उपयुक्त ठरतील.
आज भारतात या बॅटरी मोठ्या प्रमाणात आयात केल्या जातात. परंतु त्यांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यानंतर या बॅटरीच्या आयातीवर होणारा खर्च वाचेल. त्याबरोबरच अत्याधुनिक सुविधांमुळे इलेक्ट्रीक वाहनं लोकप्रिय झाल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात तेलाच्या आयातीवर होणारा खर्च देखील कमी होणार आहे.
या उपक्रमाअंतर्गत पारदर्शक निविदा प्रक्रियेने उत्पादक निवडले जाणार आहेत. मंजूरी मिळाल्यानंतर दोन वर्षात उत्पादन सुरू करणे बंधनकारक राहणार आहे. यासाठीचा प्रोत्साहनपर देयक नंतरच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत दिले जाणार आहे.
