मजबूत ग्रामीण व शहरी मागणी, कमी पातळीवरील महागाईदर आणि सरकारी भांडवली खर्च उच्च राहिल्यामुळे उर्वरित वित्त वर्ष २६ मध्ये देशाची आर्थिक वाढ वेगवान राहील, असे वित्त मंत्रालयाने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या मासिक आर्थिक अहवालात म्हटले आहे. मंत्रालयाने म्हटले की देशाचे व्यापक आर्थिक वातावरण स्थिर आहे आणि त्यास देशांतर्गत मागणी, नियंत्रित महागाई व अनुकूल सरकारी धोरणांचा आधार मिळत आहे. जीएसटी सुधारणांमुळे खपात वाढ होत आहे, तसेच मजबूत कृषी-उद्योगांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भक्कम राहिली आहे.
ऑक्टोबरच्या आर्थिक आढाव्यात मंत्रालयाने सांगितले की कॉर्पोरेट क्षेत्राचे प्रदर्शन चांगले आहे आणि कंपन्यांची बॅलन्सशीटसुद्धा भक्कम आहे. संस्थात्मक गुंतवणुकीत वाढ झाल्यामुळे देशांतर्गत वित्तीय बाजार सक्षम स्थितीत आहेत. तथापि, जागतिक बाजारातील अस्थिरता बाह्य क्षेत्रासाठी आव्हान ठरत आहे. मात्र मजबूत सेवा निर्यातीतून व्यापार निर्यातीत येणारे चढ-उतार संतुलित केले जात आहेत.
हेही वाचा..
जगभरात अनेक क्षेत्रांत संघर्ष सुरू
वायू प्रदूषणावरून खा. देवरा यांचे बीएमसी आयुक्तांना पत्र
अहमदाबादला कॉमनवेल्थ २०३०ची मेजबानी
महिला बिग बॅशला मोठा धक्का! जेमिमा रॉड्रिग्ज उर्वरित सीझन खेळणार नाही
अहवालानुसार, चालू वर्षातील एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात महागाईदर ४.८ टक्के राहिला आहे, ज्यावरून वर्षभर महागाई नियंत्रणात राहिल्याचे दिसते. आरबीआयच्या एमपीसीने वित्त वर्ष २६ मध्ये महागाईदर २.६ टक्के राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे, म्हणजेच उर्वरित कालावधीतही महागाई नीचांकी पातळीवर राहण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर एमपीसी बैठकीत केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी वित्त वर्ष २६ साठी किरकोळ महागाईदराचा अंदाज ३.१ टक्क्यांवरून कमी करून २.६ टक्के केला होता. याशिवाय, चालू वित्त वर्षाच्या : दुसऱ्या तिमाहीचा अंदाज २.१% वरून १.८%, तिसऱ्या तिमाहीचा अंदाज ३.१% वरून १.८%, चौथ्या तिमाहीचा अंदाज ४% असा ठेवला आहे. आरबीआयच्या अंदाजानुसार, वित्त वर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीत महागाई ४.५% दरम्यान राहू शकते.
