घरविशेष‘आज कोणीही मनमानीपणे आपल्या इच्छेविरोधात व्हिटो करू शकत नाही’!

‘आज कोणीही मनमानीपणे आपल्या इच्छेविरोधात व्हिटो करू शकत नाही’!

परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचा ठाम विश्वास

‘भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांचे क्वाड समूहाच्या रूपात सोबत येणे, बहुध्रुवीय व्यवस्थेचा विकास आणि प्रभाव क्षेत्रांच्या विरोधात शीतयुद्धानंतरच्या विचारांना पुढे नेण्याचे काम करत आहे. क्वाड म्हणजे कोणीही अन्य समान विचारधारांच्या देशांच्या इच्छेविरोधात मनमानीपणे कोणीही वीटो करू शकत नाही,’ असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी केले. हिंदी-प्रशांत महासागरात चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेवर वाढत्या जागतिक चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर जयशंकर यांचे विधान महत्त्वाचे मानले जात आहे. ते क्वाड थिंक टँक फोरम येथे बोलत होते.

क्वाड संपूर्ण जगाच्या हितासाठी आहे. क्वाडची स्थापना जागतिक व्यवस्थेच्या बदलाने प्रेरित आहे, जी समान विचारधारांच्या देशांच्या दरम्यान अधिकाधिक समन्वयाने प्रेरित आहे. क्वाडचे मुख्य पाच संदेश आहेत. ज्यातील पहिला बहुध्रुवीय व्यवस्थेच्या विकासाला दर्शवतो. दुसरा शीतयुद्धानंतरचा विचार, तिसरा कोणत्याही देशावर दबाव आणण्याच्या प्रवृत्तीला विरोध, चौथे लोकशाहीकरण आणि सहयोगाचा दृष्टिकोन तसेच, पाचवा म्हणजे आज कोणीही आपल्या मनमर्जीने वीटो करू शकत नाही, असे जयशंकर म्हणाले.

हे ही वाचा:

‘महानंद’वरून पुन्हा विरोधकांची आग पाखड

“कधीही छत्रपतींचे नाव न घेणाऱ्या शरद पवारांना आज रायगड आठवला”

उत्तर प्रदेशात ट्रॅक्टर ट्रॉली तलावात पडून भीषण अपघात; १५ भाविक ठार

बहीण, आईला छळणाऱ्यांना रोखणाऱ्या अल्पवयीन मुलावर गोळीबार

हिंदी-प्रशांत महासागरातील आव्हानांवर लक्ष्य
क्वाड हे हिंदी-प्रशांत महासागरातील आव्हानांवर लक्ष केंद्रित करत आहे. यात सागरी सुरक्षा, पायाभूत सुविधा, संपर्क यंत्रणा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादाविरोधात कारवाई हे प्रमुख मुद्दे आहेत, असे जयशंकर यांनी सांगितले.
तर, क्वाड अशा क्षेत्रात उभा आहे, जो धमकी आणि जबाबदारीपासून मुक्त आहे. येथे प्रतिस्पर्धीला जबाबदारी देऊन प्रतिबंधित केले जात आहे आणि वादांना आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार मिटवले जात आहे, असे आभासी पद्धतीने या परिषदेत सहभागी झालेल्या ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version