सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवार, २२ नोव्हेंबर रोजी ज्ञानवापी प्रकरणी महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. ज्ञानवापी संकुलातील शिवलिंगाचे पुरातत्व सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. एएसआयकडून सर्वेक्षण करण्याबाबत हिंदू पक्षाने न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील ज्ञानवापी प्रकरणाशी संबंधित वाराणसीच्या कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेली सर्व १५ प्रकरणे उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याच्या हिंदू पक्षाच्या मागणीवर सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर हिंदू पक्षाचे वकील म्हणाले की, काही याचिका जिल्हा न्यायालयासमोर आहेत तर काही दिवाणी न्यायालयासमोर आहेत, अशा परिस्थितीत वेगवेगळ्या न्यायालयांकडून एकाच वेळी वेगवेगळे आदेश येत आहेत. अशा परिस्थितीत ज्ञानवापीशी संबंधित सर्व याचिका एकत्र करून अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात याव्यात.
गेल्या व्हिडिओग्राफिक सर्वेक्षणादरम्यान, वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद परिसरामध्ये ‘शिवलिंग’ आढळले होते, परंतु मुस्लीम बाजूने त्याला कारंजे म्हटले आहे. हिंदू बाजूच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम पक्षाला नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे, यावर सर्वोच्च न्यायालय आता १७ डिसेंबरला सुनावणी करणार आहे.
हे ही वाचा :
कुस्तीपटू विनेश फोगट बेपत्ता, पोस्टर्स व्हायरल!
छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलांशी चकमक, १० नक्षलवाद्यांचा खात्मा
क्रिकेट चाहत्यांसाठी खुशखबर; आयपीएलच्या पुढील तीन हंगामाच्या तारखा जाहीर?
अटक टाळण्यासाठी केला हॉटस्पॉटचा वापर
मुस्लिम बाजूने हिंदू बाजूच्या याचिकांवर म्हटले आहे की, आम्ही याआधीही असा युक्तिवाद केला होता की प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे अशा याचिकांवर सुनावणी होऊ शकत नाही. मुस्लिम बाजूने असे म्हटले आहे की जिल्हा न्यायालयाने यापूर्वी वाजू खानाच्या ASI सर्वेक्षणाची हिंदू बाजूची मागणी फेटाळली होती, जी उच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्याविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.
