केंद्राची नरेंद्र मोदी सरकार मनरेगा योजनेत महत्वाचे बदल केले आहेत. जिथे या योजनेचे नाव आता ‘वीबी जीरामजी’ केले गेले आहे, तिथे ग्रामीण भागातील लोकांना १०० दिवसांच्या ऐवजी आता १२५ दिवसांचा रोजगार मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे छत्तीसगडच्या धमतरी जिल्ह्यात मजूर वर्गात मोठा उत्साह पाहायला मिळत आहे.
मजूरांचे म्हणणे आहे की केंद्र सरकारच्या या पुढाकारामुळे त्यांना मोठा फायदा होणार आहे. गावातच त्यांना आता १२५ दिवसांचा रोजगार मिळेल. तसेच सात दिवसांत वेतनाची हमी देण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांचा जीवनमान सुधारेल. राज्य सरकारनेही यास मान्यता दिली आहे. मनरेगा मजूर विनीता यांनी सांगितले, “केंद्र सरकारचा नवीन कायदा खूप चांगला आहे. आधी जिथे १०० दिवस काम मिळत होते, ते आता १२५ दिवस केले गेले आहे, त्यामुळे आमची उत्पन्न वाढेल. त्यासाठी केंद्र सरकारचे आभार.” डालू साहू यांनी सांगितले, “आम्ही केंद्र सरकारच्या नवीन कायद्यामुळे खूप खुश आहोत, कारण यामुळे आमचे उत्पन्न वाढले आहे आणि कामाची हमी मिळाली आहे.”
हेही वाचा..
शास्त्रीय भाषांच्या संवर्धन, प्रसारासाठी ५४ दुर्मिळ प्रकाशने
जेएनयूचे नाव बदलून ‘आझाद भगतसिंग विद्यापीठ’ करा
नेहरू कॉलनीत दोन कुटुंबांमध्ये तुफान दगडफेक
भारताची जीडीपी वाढ ७.२ टक्के राहण्याचा अंदाज
मजूर संघाचे अध्यक्ष नंद यादव यांनी सांगितले की, ‘वीबी जीरामजी’ कायदा मजूरांच्या हितासाठी आहे. मागील कायद्याच्या तुलनेत नवीन कायदा खूपच चांगला आहे. मजूरांसाठी १०० दिवसांच्या ऐवजी १२५ दिवसांचा रोजगाराची हमी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत मजूरांना साप्ताहिक किंवा कमाल १५ दिवसांत वेतन मिळेल, जे थेट ऑनलाइन खात्यात जमा केले जाईल. अशा प्रकारच्या योजनेमुळे मजूरांची उत्पन्न वाढेल आणि कुटुंब मजबूत होईल. कायदेशीर सल्लागार आर.पी. साहू यांनी सांगितले की, सरकारची ही नवीन योजना मजूरांसाठी विशेष लाभदायक आहे. या योजनेसाठी ते सरकारचे आभार मानतात.
