घरविशेषसक्तीने किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतरणासाठी कायदा आवश्यक!

सक्तीने किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतरणासाठी कायदा आवश्यक!

भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांची विधानसभेत मागणी

सक्तीने किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतरणावर सरकारने तातडीने उपाययोजना करावी अशी मागणी भाजपा आमदार सुधीर मुनगंटीवार आज विधानसभेत केली. विदेशातून येणाऱ्या पैशातून अशा संस्थांनांची बांधकामे होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मागच्या वर्षी १,५१५ संस्थानांना विदेशातून पैसे आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विदेशातून महाराष्ट्रातल्या या धर्मांतरण करण्याच्या प्रोत्साहनासाठी जो पैसा येतो हे अधिवेशन संपेपर्यंत त्याची माहिती देणार आहात का?. गृह विभागाला ही जबाबदारी दिली असल्याने पोलीस विभागाला कामाचा ताण असतो. तर असे प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर तातडीने कारवाई करण्यासाठी विशेष विंग स्थापन करण्यात येईल का?, अशा प्रकारचे प्रश्न मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केले.

ते म्हणाले, १९५१ मध्ये हिंदूंची लोकसंख्या ८४.१ टक्के होती. २०११ मध्ये ती पाच टक्क्यांनी म्हणजे ७९.८० टक्क्यांनी कमी झाली. विदेशातून येणाऱ्या पैशामुळे राज्यात धर्मांतर मोठ्या प्रमाणात होत आहे, त्यामुळे राज्यातील लोकसंख्या देखील कमी होत आहे.

यासंदर्भात अनेक राज्यांनी कायदे केले आहेत, जगात कायदे आहेत. यामध्ये पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिराती, इराण यांच्या कायद्यात मृत्यू दंडाची शिक्षा आहे. त्यामुळे राज्यानेही पावले उचलायला हवीत आणि सक्तीने किंवा आमिषाने होणाऱ्या धर्मांतर थांबवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी सभागृहात केली.

हे ही वाचा : 

बंदवर मुख्तार अब्बास नकवी काय म्हणाले ?

अमरनाथ यात्रा : सीआरपीएफ महानिदेशकांनी केली सुरक्षेची पाहणी

…हे वर्तन अशोभनीय! सत्तेचा गैरवापर आमदार करतात असा संदेश जातो!

नामीबियात पंतप्रधान मोदी यांचे भव्य स्वागत

मुनगंटीवार यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केले प्रश्न अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. विदेशातून धर्मांतरासाठी येणारा पैसा, किती येतोय, कुठून येतोय, त्याचे सोर्सेस काय, या सर्वांची चौकशी होईल. तसेच अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारीसाठी विशेष विंग स्थापनेचाही विचार केला जाईल. अनेक राज्य, देशात असलेल्या कायद्यांचा अभ्यास करून राज्यात पुढच्या काळात धर्मांतर करण्याची होण्याची हिम्मत होणार नाही, असा कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version