घरसंपादकीयपंजाबमध्ये पश्चिम बंगालची पुनरावृत्ती होईल काय?

पंजाबमध्ये पश्चिम बंगालची पुनरावृत्ती होईल काय?

पंजाबमधील सत्ताधारी आम आदमी पक्षाच्या तीन आमदारांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. भाजपा हा पंजाबमध्ये कधीच प्रमुख पक्ष नव्हता. अकाली दलासोबत युती करून भाजपाने कायम पंजाबमध्ये दुय्यम भूमिका घेतली आहे. २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत मात्र सत्तेवर येण्यासाठी भाजपा नेते ताकद लावताना दिसत आहेत. पंजाब हे सीमावर्ती राज्य असून देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ड्रग्जचा तरुणाईला पडलेला विळखा ही आज पंजाबमधील सगळ्यात ज्वलंत समस्या आहे. भाजपाने नेमका याच समस्येला हात घातला असून पंजाब ‘चिट्टा’ मुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. दुसऱ्या बाजूला सामाजिक समीकरणांची जुळवाजुळवही सुरू आहे. भाजपा २०२७ च्या निवडणुकीत चमत्कार घडवेल का, राज्यात चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष असलेल्या भाजपाची पंजाबमध्ये सत्ता येईल का, हा सध्या कळीचा प्रश्न आहे.

२०२२ च्या निवडणुकीत ४२ टक्के मते घेऊन ‘आप’ हा सर्वात मोठा पक्ष बनला. ११७ पैकी ९२ जागा जिंकून आपने चमत्कार घडवला. त्या खालोखाल २३ टक्के मते आणि १८ जागा काँग्रेसला मिळाल्या. अकाली दलालाही १८ टक्के मते आणि तीन जागा मिळाल्या. भाजपाच्या वाट्याला ६ टक्के मते आणि फक्त दोन जागा आल्या. अर्थात, २०२२ च्या आकडेवारीचा आधार घेतला तर भाजपा हा पंजाबमधील चौथ्या क्रमांकाचा पक्ष ठरतो. तरीही, भाजपा हा सत्तेच्या स्पर्धेत असल्याची वातावरण निर्मिती करण्यात भाजपाच्या नेत्यांना यश मिळाले आहे. भाजपा नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची पंजाबच्या घडामोडींवर बारीक नजर आहे.

भाजपाने चमत्कार वाटावे असे विजय यापूर्वीही मिळवले आहेत. त्रिपुरा विधानसभेत भाजपाचा एकही आमदार नसताना २०१८ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत भाजपाने घवघवीत यश मिळवत सत्ता प्राप्त केली. त्यामुळे पंजाबमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असलेला भाजपा सत्तेवर येणारच नाही, असे कोणी छातीवर हात ठेवून सांगू शकत नाही. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाची सत्ता येणे हे जसे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे होते आणि तिथे ममता बॅनर्जी यांच्या आशीर्वादाने सुरू असलेली घुसखोरी बंद करण्यासाठी त्यांची सत्ता जाणे जसे महत्त्वाचे होते, त्याचप्रमाणे पंजाबमध्ये ड्रग्ज आणि दहशतवाद्यांचे साटेलोटे संपवायचे असेल तर इथे भाजपाची सत्ता अनिवार्य आहे. पंजाबमध्ये शीख लोकसंख्येचा टक्का सुमारे ५८ तर हिंदूंची संख्या सुमारे ३८ टक्के आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागात अनुक्रमे ६० टक्के आणि ४० टक्के लोकसंख्या विभागली गेली आहे. ३३ टक्के मागासवर्गीय आणि २४ टक्के इतर मागासवर्गीय असे गणित आहे. मालवा, दोआब आणि माझा हे पंजाबचे भौगोलिकदृष्ट्या तीन भाग आहेत.

हे ही वाचा:

टायगर श्रॉफ गोळीबार प्रकरणी हरियाणातून तरुणीला अटक

रशियाचा युक्रेनच्या शाळेवर दुहेरी हवाई हल्ला; २४ ठार

रोहित-विराटची कीवी गोलंदाजांना डोकेदुखी!

हार्दिकच्या पुनरागमनासाठी गिलची अट!

दलितांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या राज्यांमध्ये पंजाबचा समावेश होतो. इथे पश्चिम बंगालची पुनरावृत्ती करण्याची भाजपाची योजना आहे. पश्चिम बंगालमध्ये अनुसुचित जातींची लोकसंख्या २३.५ टक्के होती, जिथे मटुवा, राजवंशी, बाऊरी, साहा या समाजघटकांनी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला साथ दिली. तोच प्रयोग भाजपाचे नेते पंजाबमध्ये करताना दिसत आहेत. पंजाबमध्ये दलित मतदारांवर डेऱ्यांचा प्रभाव आहे. डेरा ही मठासारखी संकल्पना आहे. भाजपाने ‘डेरा सचखंड बल्लान’सोबत संपर्क वाढवला असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या डेऱ्याला भेट दिली आहे. या डेऱ्याचे प्रमुख संत निरंजन दास महाराज यांना सरकारने पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले होते. रविदासिया आणि वाल्मीकि हे मागासवर्गीयांमध्ये सगळ्यात मोठे समाज आहेत. या समाजाला जोडण्यासाठी भाजपाने वाराणसी येथील संत रविदास यांच्या जन्मस्थळाहून माती आणून पंजाबमध्ये कलश यात्रा काढली, ज्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. तसेच अमृतसर-वाराणसी अशी ‘संत रविदास एक्सप्रेस’ सुरू केली.

अकाली दलासोबत युती करताना जाट शीख अकालींच्या सोबत आणि हिंदू भाजपाच्या सोबत असे समीकरण होते. अकाली दलाशी काडीमोड घेतल्यानंतर भाजपा आपला प्रभाव अन्य समाजगटांमध्ये वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंजाबमधील हिंदू मतदार हा भाजपाचा परंपरागत मतदार मानला जातो, परंतु भाजपा आता त्या पलीकडे पाहताना दिसते आहे. पंजाबच्या अध्यक्षपदी भाजपाने २६ वर्षांनंतर केवल सिंग धिल्लो या जाट शीख नेत्याची निवड केली आहे.

धिल्लो हे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या मालवा पट्ट्यातील आहेत. पंजाब विधानसभेच्या एकूण ११७ जागांपैकी एकट्या मालवा प्रदेशात ६९ जागा येतात. केवल सिंग धिल्लो यांना पक्षात मोठी जबाबदारी देऊन पदोन्नती दिल्याने भाजपने मालवा प्रदेशात आपले संघटित वर्चस्व आणि पकड मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. माझा क्षेत्रात २५ विधानसभा जागा आणि दोआबमध्ये २३ विधानसभा जागा येतात. दोआब प्रदेशात इतर मागासवर्गीय मतदारांना पक्षाकडे आकर्षित करण्यासाठी हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी यांच्यावर जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांनी पंजाबमध्ये विविध सामाजिक आणि ओबीसी घटकांच्या कार्यक्रमांना हजेरी लावून संवाद वाढवला आहे. २०२५ पासून नायब सिंग सैनी यांनी पंजाबमध्ये सुमारे ७० हून अधिक राजकीय व व्यक्तिगत कार्यक्रमांमध्ये सहभाग घेतला आहे.

सामाजिक समीकरण जुळवताना पंजाबच्या जनतेला भेडसावणाऱ्या ड्रग्जच्या समस्येवर भाजपाने प्रहार करायला सुरुवात केली आहे. भाजपाचे नेते या विषयावर बुलंद आवाजात बोलताना दिसत आहेत. जालंधर येथे ‘नशा मुक्त पंजाब’ यात्रेदरम्यान अमित शहा यांनी ‘चिट्टा मुक्त पंजाब’ची घोषणा केली. देश ३१ डिसेंबर २०२९ पर्यंत नशा मुक्त करण्याचे नवे लक्ष्य त्यांनी जाहीर केले आहे. ही घोषणा सर्वाधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता आहे. ड्रग्ज, खलिस्तान आणि दहशतवाद या तिन्हीची पंजाबमध्ये सरमिसळ झालेली आहे. २०१६ चा पठाणकोट हवाई तळावर झालेला हल्ला याचे सगळ्यात मोठे उदाहरण आहे. भारतात घुसण्यासाठी दहशतवाद्यांनी त्याच मार्गाचा वापर केला, ज्या मार्गाने पंजाबमध्ये हेरॉईन आणले जाते आणि ड्रग्ज तस्करांनी त्यांना मदत केली. त्यामुळे ड्रग्जची समस्या हा केवळ पंजाबला असलेला धोका नाही, तर ही समस्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आहे. ड्रग्ज माफियांचा संबंध पाकिस्तानच्या आयएसआयशी आहे.

पंजाबमध्ये ड्रग्ज माफियांविरुद्ध आता जनतेचा आवाज तीव्र होऊ लागला असून हा आवाज आता ड्रग्ज माफियांमधे धडकी भरवत आहे. पंजाबमधील गुरुदासपूर येथे विक्रमजीत सिंग या ड्रग्जविरोधी कार्यकर्त्याची हत्या करण्यात आली, तेव्हा अमित शहा यांनी त्याच्या घरी भेट देऊन कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. जे भगवंत मान यांनी करायला पाहिजे होते, ते अमित शहा यांनी केले. सत्तेवर आलो तर तीन महिन्यांत ड्रग्जच्या समस्येतून पंजाबला मुक्त करू, असे आश्वासन आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांनी दिले होते, परंतु प्रत्यक्षात आज मुख्यमंत्री भगवंत मान हेच दारूच्या नशेत तर्र असतात, असे चित्र पंजाबची जनता पाहत आहे. आम आदमी पार्टीच्या नेत्यांचे ड्रग्ज तस्कर आणि गुन्हेगारांशी संबंध असल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.

पंजाबमध्ये राजकारणी आणि ड्रग्ज माफियांच्या साटेलोट्याचे आरोप नवे नाहीत. अकाली दलाची सत्ता असताना असे आरोप झालेले आहेत आणि त्यात तथ्यही होते. माजी आयपीएस अधिकारी शशी कांत यांनी पंजाबमध्ये ‘नार्को पॉलिटिक्स’ जोरात असल्याचा दावा करत तत्कालीन अकाली दल सरकारला ९० जणांची यादी सोपवली होती. ज्यात सर्वपक्षीय राजकीय नेते, विद्यमान मंत्री, माजी मंत्री, आमदार, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी, अनेक पोलिस ठाण्यांचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक आणि काही एनजीओंचाही समावेश होता. मात्र, या यादीवर कोणतीही कारवाई झाली नाही. कधीकाळी कुस्तीपटू असलेला तस्कर जगदीश सिंग भोला याने पंजाबचे माजी महसूल मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया याच्यावर कोट्यवधीच्या ड्रग्ज तस्करीत सामील असल्याचा आरोप केला होता.

जुनाट नायट्यासारखी ही समस्या पंजाबच्या तरुणाईला ग्रासत आहे. ड्रग्जपासून सुटका करून घ्यायची असेल तर भाजपा हाच एकमेव पक्ष उपयोगी आहे, ही भूमिका जर पंजाबच्या जनतेच्या मनावर ठसवण्यात भाजपाला यश आले तर पंजाबमध्ये पश्चिम बंगालची पुनरावृत्ती अशक्य नाही.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version