युक्रेनच्या झापोरिझिया प्रदेशातील एका गावातील शाळेवर झालेल्या रशियन हवाई हल्ल्यात चोवीस जण ठार आणि अनेक जण जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये दोन बचाव कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, या शाळेचा वापर मदत साहित्याच्या वितरण केंद्र म्हणून केला जात होता. अनेक नागरिकांनी आत आश्रय घेतला होता. झेलेन्स्की यांनी पुढे सांगितले की, पहिल्या हवाई हल्ल्यानंतर लगेचच शाळेच्या इमारतीवर पुन्हा हल्ला करण्यात आला. झापोरिझिया शहर परिषदेच्या सचिव रेजिना खार्चेन्को यांनी सांगितले की, हल्ल्यानंतर २७ लोक बेपत्ता आहेत. त्यामुळे, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे.
झेलेन्स्की यांनी सांगितले की, रशियाने २८९ ड्रोन, १७ बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे आणि ५९ क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागली, ज्यात प्रामुख्याने ओडेसा, चेरकासी, झिटोमिर, विनित्सिया, खार्किव, डनिप्रो, चेर्निहिव्ह आणि रिव्हने यासह अनेक प्रदेशांतील ऊर्जा केंद्रांना लक्ष्य करण्यात आले. वीज निर्मिती युनिट्स आणि सबस्टेशन्स प्रभावित झाल्याने आपत्कालीन वीजपुरवठा खंडित झाला.
खार्किवमधील एका शहरातील क्लिनिकल हॉस्पिटललाही थेट फटका बसला, ज्यात ७३ लोक जखमी झाले आणि तेथील हृदयरोग विभागाचे नुकसान झाले. झापोरिझिया प्रदेशातील कोमिशुवाखा येथे बचावकार्य सुरू आहे, आणखी लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती आहे. झेलेन्स्की यांनी पीडितांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला आणि रशियन सैन्याकडून संभाव्य ‘डबल-टॅप’ हल्ल्यांचा इशारा दिला आहे.
हे ही वाचा:
बीएसएफ जवानांवरील हल्ल्याप्रकरणी नऊ जणांना अटक
कनेक्टिव्हिटी वाढल्याने पुण्याच्या विकासाला चालना
दिया मिर्झाचा व्हिडीओ पुन्हा अपलोड करा!
मंदिरांत पुजारी बलात्कार करतात…नेहा बोराने विष ओकले
हल्ल्यांच्या वेळेवर जोर देत झेलेन्स्की म्हणाले की, हे हल्ले अमेरिकेच्या काँग्रेस निवडणुकीच्या दिवशी झाले, ज्याला त्यांनी मॉस्कोने केलेले हेतुपुरस्सर चिथावणीखोर कृत्य म्हटले. त्यांनी यावर जोर दिला की युक्रेनला सतत हवाई संरक्षण मदतीची नितांत गरज आहे, कारण त्याशिवाय रशिया आपले क्षेपणास्त्र हल्ले थांबवणार नाही. हे आवाहन अमेरिकेकडून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी नव्याने सुरू झालेल्या राजनैतिक प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे. अमेरिकेचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांनी १०-११ नोव्हेंबर रोजी अबू धाबी येथे युक्रेन आणि रशिया यांच्यात होणाऱ्या चर्चेची घोषणा केली आहे, ज्यामध्ये युद्धोत्तर सुरक्षा आणि शांतता करारांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
