वायू आणि ध्वनी प्रदूषणाविरोधातील न्यायालयीन निर्देशांचे राजकारण करण्याच्या प्रयत्नांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) तीव्र नाराजी व्यक्त केली. अभिनेत्री दिया मिर्झा यांचा फटाकेविरोधी जनजागृती व्हिडीओ हटवण्याच्या मुंबई महापालिकेच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, हटवलेले व्हिडीओ पुन्हा अपलोड करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. ‘भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. पर्यावरण हा आमचा सर्वोच्च प्राधान्यक्रम आहे आणि त्यात सर्व जाती, पंथ व धर्मांच्या नागरिकांचा समावेश होतो,’ असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मुंबई महापालिकेने दिवाळीनिमित्त पर्यावरणपूरक उत्सव साजरा करण्यासाठी सेलिब्रिटींच्या सहभागातून जनजागृती मोहीम सुरू केली होती. त्याअंतर्गत दिया मिर्झा यांनी नागरिकांना फटाके न फोडण्याचे आणि वायू व ध्वनी प्रदूषण टाळण्याचे आवाहन केले होते. मात्र, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष अमित साटम यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर महापालिकेने त्यांचा व्हिडीओ सोशल मीडिया खात्यांवरून हटवला.
या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत न्यायालयाने बीएमसीच्या कृतीला घाईघाईने घेतलेली प्रतिक्रिया म्हटले. ‘जे केले गेले ते करायला नको होते. ते पूर्ववत करा आणि लोकांचा विश्वास पुन्हा मिळवा,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. समाजाच्या हितासाठी वेळ देऊन पुढे येणाऱ्या व्यक्तीला अशा प्रकारे फटकारणे योग्य नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. राजकीय मतभेदांपुढे प्रशासनाने झुकू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
मंदिरांत पुजारी बलात्कार करतात…नेहा बोराने विष ओकले
माउंट एव्हरेस्ट परिसरात दोन हेलिकॉप्टरची धडक
मुकेश अंबानी पुन्हा आशियातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती
१५ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या पूर्वीच्या आदेशाचा संदर्भ देत न्यायालयाने सांगितले की, पर्यावरणीय धोक्यांबाबत जनजागृती करण्यासाठी सेलिब्रिटींचा सहभाग घेण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले होते. हे आदेश वर्षभर लागू राहतील. पर्यावरण आणि सार्वजनिक आरोग्याचा प्रश्न कोणत्याही एका धर्मापुरता मर्यादित नाही. लहान मुले आणि वृद्धांना वाढत्या प्रदूषणापासून संरक्षण देणे हा फटाक्यांवरील निर्बंधांचा मुख्य उद्देश आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
