घरविशेषलेहमध्ये निदर्शने चिघळली; भाजप कार्यालयावर दगडफेक, पोलिस व्हॅन पेटवली

लेहमध्ये निदर्शने चिघळली; भाजप कार्यालयावर दगडफेक, पोलिस व्हॅन पेटवली

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू

लडाखमध्ये राज्याचा दर्जा आणि सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळवण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला बुधवारी (२४ सप्टेंबर) हिंसक वळण मिळाले. लेहमध्ये निदर्शकांनी भाजप कार्यालयावर दगडफेक केली, पोलिसांशी झटापट झाली आणि एका पोलिस व्हॅनला आग लावण्यात आली. या घटनेमुळे गेल्या आठवड्यांपासून शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनात अचानक तीव्रतेने वाढ झाली आहे.

या निदर्शनांचे आयोजन लेह एपेक्स बॉडी (LAB) च्या युवा शाखेने केले होते. पर्यावरणवादी आणि सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली चालू असलेल्या १४ दिवसांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले. वांगचुक यांनी लडाखच्या लोकहितासाठी राज्याचा दर्जा, संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत विशेष हक्क, आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले आहे.

दुपारी निदर्शनं शांततेत सुरू होती, परंतु काही तासांतच आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झटापट झाली. यावेळी भाजपच्या स्थानिक कार्यालयावर दगडफेक करण्यात आली आणि एक पोलिस व्हॅन पेटवण्यात आली. घटनास्थळी पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

आंदोलने आणि वाढत्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर, २० सप्टेंबर रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) लडाखी नेतृत्वाशी पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची घोषणा केली होती, तर चर्चेची पुढील फेरी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी होणार आहे. लडाखमध्ये राज्याचा दर्जा आणि संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळवण्यासाठी लेह एपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) या दोन प्रमुख राजकीय गटांनी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने मागणी केली आहे.

या मागण्यांच्या अनुषंगाने, २ जानेवारी २०२३ रोजी गृह मंत्रालयाने एक उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. मात्र, या समितीशी LAB आणि KDA च्या संयुक्त प्रतिनिधींमधील शेवटची औपचारिक बैठक २७ मे २०२३ रोजी झाली होती. त्यानंतर, कोणतीही पुढील बैठक झालेली नव्हती. २७ मे रोजी झालेल्या चर्चेनंतर लडाखमध्ये अधिवास धोरण लागू करण्यात आले, ज्यामध्ये स्थानिकांचे प्राधान्य हक्क मान्य करण्यात आले. परंतु राज्यत्व आणि सहाव्या अनुसूचीच्या मुख्य मागण्या प्रलंबितच राहिल्या, ज्यामुळे स्थानिकांमध्ये नाराजी वाढली आहे.

हे ही वाचा : 

प्रसिद्ध दिग्दर्शक आर. डी. नारायणमूर्ती यांचे निधन

कॉंग्रेसची बुडालेली नाव वाचवायचा प्रयत्न

पंतप्रधान मोदींविषयी केलेले वादग्रस्त विधान निंदनीय

भविष्यात जनएआय कार खरेदी करण्याच्या पद्धतीत बदल घडवेल

कारगिल डेमोक्रॅटिक फ्रंटचे नेते सजाद कारगिली यांनी एक्सवर लिहिले, “लेहमध्ये जे काही घडत आहे ते दुर्दैवी आहे. एकेकाळी शांत असलेले लडाख आता सरकारच्या अयशस्वी केंद्रशासित प्रयोगामुळे निराशा आणि असुरक्षिततेने ग्रासले आहे. सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी संवाद पुन्हा सुरू करावा, समजूतदारपणे काम करावे आणि लडाखची राज्यत्व आणि सहाव्या अनुसूचीची मागणी विलंब न करता पूर्ण करावी. तसेच मी लोकांना शांततापूर्ण आणि दृढ राहण्याचे आवाहन करतो.” दरम्यान, सरकारकडून पुन्हा चर्चा सुरू करण्याची घोषणा ही सकारात्मक पावले मानली जात असली तरी, लोकांच्या मूळ मागण्या पूर्ण न झाल्यास असंतोष शमण्याची शक्यता कमी असल्याचे स्थानिक नेत्यांचे म्हणणे आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version