१९७२ च्या भीषण दुष्काळाच्या आठवणी महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजही जिवंत आहेत. त्या काळात लाखो लोकांना पाणी आणि रोजगारासाठी संघर्ष करावा लागला होता. आज तंत्रज्ञान, सिंचन व्यवस्था आणि सरकारी योजनांमध्ये मोठी प्रगती झाली असली, तरी दुष्काळाचे संकट पूर्णपणे टाळता आलेले नाही. २०२६ मधील महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थिती राज्याच्या शेतीव्यवस्थेसाठी मोठा इशारा आहे. ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर होणे, आठ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांवर परिणाम होणे, चारा आणि पाण्याची टंचाई निर्माण होणे या बाबी परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करतात.
महाराष्ट्राची ओळख शेतीप्रधान राज्य म्हणून आहे. राज्यातील लाखो कुटुंबांचा उदरनिर्वाह शेती आणि शेतीशी संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. मात्र, निसर्गाच्या लहरीपणामुळे महाराष्ट्रातील शेतीसमोर दरवर्षी नवनवीन संकटे उभी राहत आहेत. कधी अतिवृष्टी, कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी पावसाने ओढ दिल्यामुळे निर्माण होणारा दुष्काळ, अशा संकटांच्या चक्रात राज्यातील शेतकरी अडकला आहे. विशेषतः पावसाचे अनिश्चित प्रमाण, भूजल पातळीत होणारी घट, धरणांमधील पाणीसाठ्याचे असमान वितरण आणि वाढत्या तापमानामुळे ग्रामीण भागातील परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होत आहे.
२०२६ च्या पावसाळ्यात महाराष्ट्राला अपेक्षित पाऊस मिळाला नाही. भारतीय हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १ जून ते ३० सप्टेंबर या मान्सून कालावधीत राज्यात सरासरी ९९४.५ मिमी पाऊस अपेक्षित होता. प्रत्यक्षात ८०४.४ मिमी पावसाची नोंद झाली. म्हणजेच राज्यात सुमारे १९ टक्के पावसाची तूट राहिली. विशेष म्हणजे ही तूट राज्याच्या सर्व भागांत सारखी नव्हती. काही जिल्ह्यांमध्ये तुलनेने समाधानकारक पाऊस झाला, तर काही भागांमध्ये पावसाचे प्रमाण अत्यंत कमी राहिले. राज्यातील ३६ पैकी २१ जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस नोंदवण्यात आला. यामुळे खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला.
या परिस्थितीची गंभीरता लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर २०२६ मध्ये सुरुवातीला ३५८ पैकी २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले. त्यानंतर स्थानिक पातळीवरील तक्रारी आणि परिस्थितीचा आढावा घेत आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामुळे ऑक्टोबरमध्ये दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची संख्या ३०५ वर पोहोचली. म्हणजेच राज्यातील ८५ टक्क्यांहून अधिक तालुक्यांवर दुष्काळाचे संकट ओढवले. नोव्हेंबर २०२६ च्या सुरुवातीला प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या परिस्थितीमुळे आठ लाखांहून अधिक शेतकरी प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे यंदाचा दुष्काळ हा केवळ काही जिल्ह्यांपुरता मर्यादित न राहता राज्यव्यापी संकटाचे स्वरूप धारण करत असल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाची चर्चा करताना सर्वाधिक चिंता मराठवाड्याची आहे. या विभागात पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्यामुळे पाणीटंचाई आणि शेतीचे नुकसान या दोन्ही समस्या गंभीर बनल्या आहेत. २०२६ च्या मान्सूनमध्ये मराठवाड्यात सरासरीपेक्षा तब्बल ३८ टक्के कमी पाऊस झाला. हिंगोली जिल्ह्यात पावसाची तूट ४८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. बीड, धाराशिव, लातूर, जालना, परभणी आणि नांदेड जिल्ह्यांमधील अनेक भागांनाही पावसाच्या कमतरतेचा सामना करावा लागला. त्यामुळे या विभागातील खरीप पिकांची वाढ खुंटली असून रब्बी हंगामासाठी जमिनीत पुरेसा ओलावा शिल्लक राहण्याबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.
मराठवाड्यातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. या भागात सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद, कापूस आणि ज्वारी यांसारखी पिके घेतली जातात. मात्र, पेरणीनंतर पावसाने दीर्घकाळ विश्रांती घेतल्यास पिकांची वाढ थांबते. फुलोरा आणि शेंगा धरण्याच्या अवस्थेत पाण्याची कमतरता निर्माण झाली, तर उत्पादनात मोठी घट होऊ शकते. यंदा अशाच प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. विशेषतः सोयाबीन आणि तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना उत्पादन घटण्याची भीती सतावत आहे.
विदर्भातही दुष्काळाचे सावट आहे. या विभागात सरासरीपेक्षा २७ टक्के कमी पाऊस नोंदवण्यात आला. अमरावती जिल्ह्यात पावसाची तूट ४२ टक्क्यांपर्यंत होती. यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला, वाशिम, नागपूर आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांतील अनेक तालुक्यांमध्ये पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. विदर्भात कापूस, सोयाबीन आणि तूर ही प्रमुख पिके असल्यामुळे पावसाच्या कमतरतेचा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होत आहे. विशेषतः कापसाचे पीक दीर्घ कालावधीचे असल्याने त्याला वेळेवर पाणी मिळणे आवश्यक असते. मात्र, जमिनीतील ओलावा कमी झाल्याने पिकांच्या वाढीवर परिणाम होण्याची शक्यता वाढली आहे.
२०२६ मधील उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात हिरव्या चाऱ्याची तूट सुमारे २२.७९ टक्के, तर कोरड्या चाऱ्याची तूट सुमारे २१.४३ टक्के असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील जवळपास २.७८ कोटी पशुधनाच्या चाऱ्याची गरज भागवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे. चारा कमी मिळाल्यास दूध उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. जनावरांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी पशुपालकांना अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. काही ठिकाणी चारा विकत घेण्याची वेळ येते. त्यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खर्चात आणखी वाढ होते.
राज्यातील दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर २०२६ मध्ये २६५ तालुक्यांसाठी दुष्काळ निवारणाच्या १२ सवलती आणि उपाययोजनांची घोषणा केली. त्यानंतर आणखी ४० तालुक्यांचा समावेश करून ही मदत ३०५ तालुक्यांपर्यंत वाढवण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा आर्थिक दिलासा देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात पाच हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली होती. ही रक्कम तात्पुरती मदत म्हणून देण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. संपूर्ण प्रशासकीय प्रक्रिया आणि केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामीण रोजगाराशी संबंधित योजनांचे निकष शिथिल करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. रोजगार हमीच्या कामांमुळे गावांमध्येच रोजगार निर्माण व्हावा आणि मजुरांना कामासाठी स्थलांतर करावे लागू नये, हा त्यामागील उद्देश आहे. ज्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे, तेथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. शेतकरी आणि शेतमजुरांना अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच जनावरांसाठी चारा छावण्या उभारण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच शेतपंपांना वीजजोडणी देण्याची कामे थांबवू नयेत, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रातील दुष्काळाचा प्रश्न दरवर्षी समोर येत असल्याने केवळ तात्पुरत्या मदतीवर अवलंबून राहून चालणार नाही. त्यासाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजनांची आवश्यकता आहे. सर्वप्रथम राज्यात जलसंधारणाच्या कामांना अधिक गती देणे गरजेचे आहे. गावागावांमध्ये शेततळी, बंधारे, पाझर तलाव, नाला खोलीकरण आणि नालाबांधणी यांसारखी कामे मोठ्या प्रमाणावर होणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात पडणारे पाणी वाहून जाण्याऐवजी ते जमिनीत मुरवण्यावर भर दिला पाहिजे. यामुळे भूजल पातळी वाढण्यास मदत होऊ शकते आणि उन्हाळ्यात विहिरींमध्ये पाणी टिकून राहू शकते.
जलयुक्त शिवार अभियान आणि इतर जलसंधारण योजनांची कामे केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्ष जमिनीवर परिणामकारक ठरली पाहिजेत. एखाद्या गावात बंधारा बांधला, शेततळे तयार केले किंवा नाल्याचे खोलीकरण केले, तर त्याचा पाणीसाठ्यावर किती परिणाम झाला, याचे नियमित मूल्यमापन झाले पाहिजे. पाणलोट क्षेत्राचा एकत्रित विकास केल्यास पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे अधिक प्रभावी ठरू शकते.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शेतीमध्ये ठिबक आणि तुषार सिंचनाचा वापर वाढवणे. पारंपरिक पद्धतीने पाणी दिल्यास मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा अपव्यय होऊ शकतो. त्याऐवजी ठिबक सिंचनामुळे पिकांच्या मुळांपर्यंत आवश्यक तेवढेच पाणी पोहोचवता येते. विशेषतः फळबागा, भाजीपाला आणि नगदी पिकांसाठी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग होऊ शकतो. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आर्थिक मदत, तांत्रिक मार्गदर्शन आणि अनुदान वेळेवर मिळाले पाहिजे.
तिसरी गरज म्हणजे पीकपद्धतीत बदल करणे. ज्या भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी आहे, तेथे ऊसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांचे क्षेत्र वाढवण्याऐवजी ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा आणि इतर कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी कोणते पीक घ्यावे हे केवळ सरकारी सल्ल्यावर अवलंबून नसते. बाजारभाव, उत्पादन खर्च आणि विक्रीची हमी यांचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना चांगला बाजारभाव मिळावा, प्रक्रिया उद्योग विकसित व्हावेत आणि शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव किंवा बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती पाहता दुष्काळ हा केवळ एका हंगामाचा प्रश्न राहिलेला नाही. बदलते हवामान, अनियमित पाऊस, वाढते तापमान, भूजलाचा अतिवापर आणि पाण्याचे असमान वितरण यामुळे भविष्यातही अशा संकटांचा धोका कायम राहू शकतो. राज्यात काही ठिकाणी अतिवृष्टी होते, तर काही ठिकाणी पावसाची मोठी तूट जाणवते. त्यामुळे पावसाचे पाणी साठवण्याची आणि त्याचे योग्य नियोजन करण्याची क्षमता वाढवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
शेतकऱ्याला केवळ पाच हजार रुपयांची तात्पुरती मदत नको, तर त्याच्या पिकाला पाणी, उत्पादनाला योग्य भाव, नुकसान झाल्यास वेळेवर भरपाई आणि पुढील हंगामासाठी आर्थिक आधार हवा आहे. दुष्काळाच्या संकटातून शेतकऱ्याला बाहेर काढण्यासाठी सरकार, प्रशासन, कृषी विभाग आणि समाज या सर्वांनी एकत्रितपणे काम करणे गरजेचे आहे. पाणी अडवा, पाणी जिरवा, शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा आणि उपलब्ध नैसर्गिक संसाधनांचा काटकसरीने वापर करा, या तत्त्वांवर महाराष्ट्राने पुढील वाटचाल केली पाहिजे. अन्यथा दरवर्षी दुष्काळाच्या संकटाचा सामना करताना शेतकऱ्यांची आर्थिक आणि मानसिक स्थिती अधिकच खालावत जाईल.
