महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषा बोलणार नाही, अशी अरेरावीची भाषा किंवा मराठीला उघडपणे विरोध करण्याच्या घटना सातत्याने समोर येत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने याबाबत मध्यंतरी आंदोलन घेतले आणि बँकांमध्ये मराठी भाषेचा आग्रह धरला. पण आता मनसेच्या वतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून बँकांमधील विविध मंडळात, निर्णय घेणाऱ्या समित्यांमध्ये मराठी माणसाची नेमणूक व्हायलाच हवी, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
मराठी माणसाला अमराठी माणसाकडून मारहाण या मुद्द्यावरून गेले काही दिवस वातावरण तापलेले असताना मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी गुढी पाडव्याच्या भाषणात बँकांमध्ये जाऊन मराठीचा आग्रह धरा, असे आवाहन आपल्या मनसैनिकांना केले होते. त्यावरून सगळे मनसैनिक बँकांत जाऊ लागले. राज्यभरात मनसेचे कार्यकर्ते बँकांमध्ये जाऊन तिथे सर्व व्यवहार मराठीत होतोय की, नाही? याची खातरजमा करत होते. अनेक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर, कारभार होत नसल्याचे निदर्शनास आले. या दरम्यान पक्षाकडून आता थेट अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीयकृत बँकेच्या समितीमध्ये, नामनिर्देशीत संचालक मंडळामध्ये मराठी माणसांची नियुक्ती करण्याबाबत अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहिण्यात आले आहे.
हे ही वाचा :
‘चांद पर दाग होता है, लेकिन पीएम मोदी पर एक भी दाग नहीं’
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्या जखमी मुलासाठी मोदींनी केली मदत
चीनला आमंत्रण देणाऱ्या बांगलादेशचे नाक भारताने दाबले!
सबिनाची झाली सुमन, पतीच्या छळाला कंटाळून महिलेने केले हिंदू मुलाशी लग्न!
महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे उपाध्यक्ष मिलिंद तुकाराम घाग यांनी अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहित ही विनंती केली आहे. पत्रात म्हटले की, विविध राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सर्व मंडळांमध्ये आणि निर्णय घेण्याच्या समितीमध्ये स्थानिक प्रतिनिधी (मराठी माणूस) यांचे प्रतिनिधित्व नाही हे लक्षात येत आहे.
याठिकाणी महाराष्ट्र राज्याच्या हिताचा विचार केला जाऊ शकतो. राष्ट्रीय उत्पादन, जीएसटी, उत्पन्न कर आणि राष्ट्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या महसुलात योगदान देण्यामध्ये महाराष्ट्र आणि मुंबई यांचे सर्वाधिक योगदान आहे. त्यामुळे ‘मराठी माणूस’ आणि महाराष्ट्राचे राज्य प्रतिनिधी यांना राष्ट्रीयकृत बँकेच्या विविध मंडळांमध्ये आणि समितीमध्ये नामनिर्देशीत सदस्य करावे ही विनंती.
