घरविशेषमसूद म्हणतात, देश कायद्याने चालतो

मसूद म्हणतात, देश कायद्याने चालतो

वक्फ सुधारणा कायद्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्यापूर्वी काँग्रेस खासदार इमरान मसूद यांनी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आपली भूमिका मांडली. मसूद म्हणाले की, त्यांनी देखील या कायद्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे कारण हा कायदा संविधानातील अनेक कलमांशी विसंगत आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे संविधानाचे रक्षक असून, कोणत्याही कायद्याला आव्हान द्यायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालय हेच योग्य व्यासपीठ आहे.

मसूद यांनी अशा निवेदनांची टीका केली ज्यामध्ये काही मौलानांनी म्हटले होते की जर सर्वोच्च न्यायालयानेही या कायद्याच्या बाजूने निर्णय दिला, तरी ते मान्य केला जाणार नाही. मसूद म्हणाले, “देश कायद्याने चालतो, आणि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक नागरिकाने कायद्याचा सन्मान केला पाहिजे.” असे विधान करणारे लोक समाजात द्वेष पसरवतात. त्यांनी अशा लोकांना “पगारासाठी ईमान विकणारे” असे म्हणत समाजात तेढ वाढवणे ही सर्वांचीच हानी करत असल्याचे सांगितले.

हेही वाचा..

जुन्या वेदना चार पट वाढवतात डिप्रेशनचा धोका

टूथब्रशपेक्षा का श्रेष्ठ आहे आयुर्वेदातील दातुन

‘जर वक्फ कायद्याचा निर्णय आमच्या बाजूने आला नाही तर आम्ही संपूर्ण भारत ठप्प करू’

वन खात्याच्या जमिनीवर उभ्या केलेल्या ५० वर्षे जुन्या अनधिकृत मशीदीवर चालवला बुलडोझर

नेशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्यावर चार्जशीट दाखल झाल्याबद्दल मसूद म्हणाले की, ईडीसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेवर आता लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. त्यांनी आरोप केला की ईडीचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून केला जात आहे. जिथे जिथे राहुल गांधी जातात तिथे तिथे ईडीची कारवाई सुरू होते, हे बदलेखोरीचे राजकारण असल्याचे स्पष्ट होते.

रॉबर्ट वाड्रा यांच्यावरील ईडी चौकशीवर मसूद म्हणाले की, ही देखील विरोधकांना दाबण्यासाठी रचलेली राजकीय साखळी आहे. राहुल गांधींनी आधीच या कारस्थानाचा पर्दाफाश केला असून आता जनता देखील हे समजू लागली आहे. मसूद म्हणाले की जर घुसखोरी होत असेल, तर ती सरकारची अपयश आहे. सीमा सुरक्षा ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. जर परदेशी घुसखोर भारतात येत असतील, तर त्यांना त्वरित देशाबाहेर हाकलले पाहिजे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version