मोबाइल टॉवरमधून होणारे किरणोत्सर्ग आरोग्यास घातक असून त्यामुळे कर्करोग होण्याची ग्रामस्थांनी व्यक्त केलेली भीती कोणत्याही आधाराशिवाय असल्याचे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने टॉवर उभारणीचे काम थांबविण्याचा ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव रद्दबातल ठरवला. जोपर्यंत मोबाइल टॉवरचा ताबा कायद्यानुसार आहे, तोपर्यंत याचिकाकर्त्याला मोबाइल टॉवर चालवण्यास प्रतिवादींनी अडथळा आणू नये, असे निर्देश न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि राजेश पाटील यांनी गुरुवारी दिले.
इंडस टॉवर्स लिमिटेड, पुणे (पूर्वीचे भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड) यांनी या ठराविरोधात याचिका केली होती. सांगली जिल्ह्यातील चिखलहोळ, खानापूर तालुका, ग्रामपंचायतीने ३० जून २०२२ रोजी मोबाइल टॉवर उभारण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. मात्र काही गावकऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. मोबाइल टॉवरमधून उत्सर्जित होणारे किरणोत्सर्ग आरोग्यासाठी हानिकारक आहेत आणि ते कर्करोगजन्य असू शकते, असा आक्षेप घेतला. त्यामुळे २२ जुलै २०२२ रोजी कंपनीला पुढील काम थांबवण्याचे निर्देश देणारा ठराव ग्रामपंचायतीने संमत केला. या ठरावाविरोधात कंपनीने याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायाधीशांनी पुरेशी संधी देऊनही ग्रामपंचायतीने न्यायालयात बाजू मांडली नाही.
त्यानंतर कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि अधिवक्ता सुगंध देशमुख यांनी, डिसेंबर २०१५च्या सरकारी ठरावा नुसार, ग्रामपंचायतीची भूमिका केवळ एओसी देण्यापुरती मर्यादित आहे, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. जीआरमधील कोणतीही तरतूद ग्रामपंचायतीला टॉवर उभारणीचे काम थांबविण्याचा अधिकार देत नाही आणि म्हणूनच हा ठराव बेकायदा असल्याची बाजू वकिलांनी मांडली.
हे ही वाचा:
मणिपूरच्या आगीत तेल ओतणारे नतद्रष्ट कोण?
इर्शाळवाडीमधील अनाथ झालेल्या मुलांचे पालकत्व एकनाथ शिंदे स्वीकारणार
मणिपूर घटनेच्या मुळाशी जायला हवे!
फोगाट, बजरंग निवडीसंदर्भात शनिवारी न्यायालय देणार निर्णय
अशाच दुसऱ्या प्रकरणात किरणोत्सर्गामुळे कर्करोग होण्याबाबतची भीती उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१९मध्ये फेटाळून लावल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले.
