इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्सवर (ईव्हीएम) अविश्वासाचा ठराव मंजूर करून घेण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या इंडिया गटाने केलेल्या हालचाली मंगळवारी झालेल्या बैठकीत निष्फळ ठरल्या. काँग्रेसच्या नेत्यांनी पक्षाच्या पराभवाचे खापर ईव्हीएमवर फोडण्यासाठी ईव्हीएमविरोधात ठराव मंजूर करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही बैठक घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, यासाठी पाठिंबा मिळवण्यात इंडिया गटामध्येच मतभिन्नता आढळली आणि हा ठराव सादर करण्यात पक्षाला अपयश आले.
‘ईव्हीएम नाकारण्याचा ठराव मांडणे म्हणजे जोपर्यंत आम्ही कागदी मतपत्रिका स्वीकारत नाही, तोपर्यंत आम्ही निवडणुकीत भाग घेणार नाही, असे म्हणण्यासारखेच आहे,’ असे एका सूत्राने डाव्या नेत्यांच्या हवाल्याने सांगितले. राहुल गांधी यांनी हात उंचावून ईव्हीएमच्या न्याय्यतेबद्दल मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही मोजक्या जणांनीच याला प्रतिसाद दिला.
जनता दलाचे सर्वेसर्वा आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, ज्यांना ईव्हीएमचा मोठा लाभार्थी म्हणून पाहिले जाते, त्यांनीही कागदी मतपत्रिकांवर परत जाण्याविरुद्ध युक्तिवाद केल्याचे समजते. ‘ते चांगले नाही. त्याऐवजी मतदार-पडताळणी करण्यायोग्य पेपर ऑडिट ट्रेलचा अर्ज करायला हवा,’ असे नितीश कुमार यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
तामिळनाडूत पावसाचा तडाखा, १० जणांचा मृत्यू!
शाहरुखची पत्नी गौरी खानला ईडीची नोटीस
काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा २ जानेवारीमध्ये सुरू होण्याची शक्यता!
यवतमाळमध्ये जावयाने पत्नी, सासरा आणि दोन मेहुण्यांना संपवलं
आरएलडीचे जयंत चौधरी यांनीही त्यांना पाठिंबा दिला आणि कागदी मतपत्रिकेच्या युगात परत येण्याच्या आवाहनात सामील होण्यास नकार दिला.विशेष म्हणजे, अनेक प्रसंगी ईव्हीएमबाबत संशय व्यक्त करणाऱ्या राष्ट्रीय जनता दलानेही सर्व मतदारसंघांत व्हीव्हीपॅटच्या विस्ताराची मागणी करण्यासाठी आघाडीने स्वतःला मर्यादित ठेवावे, या कल्पनेचे समर्थन केले. अखेर बैठकीत एक ठराव संमत झाला. ‘इंडिया आघाडीचे असे मत आहे की, ईव्हीएमच्या कार्यप्रणालीबाबत अनेक शंका आहेत. अनेक तज्ज्ञ आणि व्यावसायिकांनीही याबाबत शंका उपस्थित केल्या आहेत.
आमची सूचना सोपी आहे: मत दिल्यानंतर व्हीव्हीपॅटची जी स्लिप बॉक्समध्ये पडते, ती त्याऐवजी मतदाराला द्यावी. म्हणजे ते त्यांची निवड तपासून ते वेगळ्या मतपेटीत ठेवतील. त्यानंतर व्हीव्हीपॅट स्लिपची १०० टक्के मोजणी केली जावी. त्यामुळे मुक्त आणि निष्पक्षपणे निवडणुका पार पडताहेत, यावर लोकांचा विश्वास बसेल,’ असे या ठरावात नमूद करण्यात आले आहे.
