घरविशेषनीट निकालातील गोंधळावरून पालकांची हायकोर्टात धाव

नीट निकालातील गोंधळावरून पालकांची हायकोर्टात धाव

निकालातील कथित विसंगतीवर न्यायालयीन लढाईची तयारी

नीट-यूजी २०२६ पुनर्परीक्षेच्या निकालातील गोंधळ आता न्यायालयापर्यंत पोहोचला आहे. बीडमधील विद्यार्थ्यांनंतर आता पुण्यातील विद्यार्थी आर्यन चव्हाणच्या कुटुंबीयांनीही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्यनचे वडील यांनी निकालातील गंभीर विसंगतीची चौकशी व्हावी, तसेच विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती दिली आहे. या याचिकेत नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) ला थेट पक्षकार करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

आर्यन चव्हाणच्या कुटुंबीयांचा दावा आहे की, परीक्षेतील त्याच्या कामगिरीच्या तुलनेत अधिकृत निकालात मोठी तफावत दिसून आली आहे. त्यामुळे निकाल प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. केवळ आर्यनच नव्हे, तर राज्यातील अनेक विद्यार्थ्यांनी गुणांमध्ये मोठी तफावत, चुकीची ओएमआर शीट अपलोड झाल्याचा आरोप आणि अपेक्षित गुणांपेक्षा अत्यल्प गुण मिळाल्याच्या तक्रारी केल्या आहेत.
हे ही वाचा:
बंडखोर खासदारांसाठी स्वतंत्र आसनांमुळे सर्वपक्षीय बैठकीत गोंधळ

रसायनशास्त्र ऑलिम्पियाडमध्ये भारताची सोनेरी कामगिरी

कोटक महिंद्रा बँकेचा दमदार तिमाही निकाल; नफ्यात २२.६ टक्क्यांची झेप

‘विक्रम-१’ने लिहिला इतिहास; आता भारत सज्ज जागतिक स्पेस मार्केट जिंकण्यासाठी!

यापूर्वी बीडमधील सोहम गवते, ज्ञानेश्वरी पवार यांच्यासह अनेक विद्यार्थ्यांच्या पालकांनीही निकालातील कथित त्रुटींवर तीव्र आक्षेप घेत न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला होता. या प्रकरणामुळे राज्यभरातील विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, एनटीएने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून आवश्यक असल्यास गुणपत्रिका आणि मूल्यांकनाची फेरतपासणी करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान, या सर्व आरोपांवर एनटीएकडून अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version