राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) पंचायत राज संस्था आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी राखीव असलेल्या पदांवर सुरू असलेल्या “प्रधान पती/प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व” या गंभीर समस्येवर कठोर भूमिका घेतली आहे. हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे माजी सदस्य सुशील वर्मा यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे आयोगाने ही कारवाई केली आहे. सुशील वर्मा यांनी तक्रारीत नमूद केले की, देशातील अनेक ठिकाणी निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींच्या ऐवजी त्यांचे पती किंवा पुरुष नातेवाईक प्रत्यक्ष सत्तेचा वापर करत आहेत. ही प्रथा संविधान, लोकशाही मूल्ये आणि महिलांच्या सन्मानाच्या विरोधात आहे. ही बाब माननीय सर्वोच्च न्यायालयानेही डब्ल्यू.पी. (सी) क्रमांक ६१५/२०२३ मध्ये असंवैधानिक ठरवली आहे.
एनएचआरसीचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आपल्या तपासात स्पष्ट केले की, ही प्रथा संविधानातील अनुच्छेद १४, १५(३) आणि २१ अंतर्गत दिलेल्या समानता, सन्मान आणि जीवनाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. ही बाब ७३व्या आणि ७४व्या संविधान दुरुस्तीच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे, ज्यांचा हेतू महिलांचे वास्तविक सशक्तीकरण करणे हा आहे. अशा प्रकारचे कृत्य भारतीय न्याय संहिता, २०२३ अंतर्गत गुन्हेगारी जबाबदारीही निर्माण करू शकते.
हेही वाचा..
राज्यात आयुष्मान भारत, फुले जन आरोग्य योजनेचा मोठा विस्तार
सागरी सुरक्षेसाठी १५ हाय स्पीड गस्ती नौका लवकरच
मालवणी परिसराच्या पुनर्विकासासाठी ‘क्लस्टर मॉडेल’ विकसित करा
सातारा-कागल राष्ट्रीय महामार्गाचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण
यापूर्वी आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पंचायती राज व शहरी स्थानिक स्वराज्य विभागांच्या प्रधान सचिवांकडून कार्यवाही अहवाल (एटीआर) मागवला होता. मात्र आंध्र प्रदेश, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशातील काही शहरांखेरीज बहुतेक राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांकडून समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. या गंभीर दुर्लक्षाची दखल घेत एनएचआरसीने ३२ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांतील शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि पंचायती राज विभागांच्या प्रधान सचिवांना ३० डिसेंबर २०२५ रोजी आयोगासमोर वैयक्तिक उपस्थित राहण्याचे सशर्त समन्स बजावले आहेत.
जर २२ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सविस्तर कार्यवाही अहवाल आयोगाला प्राप्त झाला, तर वैयक्तिक उपस्थितीपासून सूट दिली जाऊ शकते. अन्यथा, अनुपालन न केल्यास सीपीसी, १९०८ अंतर्गत कठोर कारवाई, अगदी वॉरंट जारी करण्याची तरतूदही लागू होऊ शकते. आयोगाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, महिला आरक्षणाचा उद्देश केवळ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व नसून महिलांना वास्तविक नेतृत्व आणि निर्णयक्षम भूमिका देणे हा आहे. कोणतेही प्रॉक्सी शासन लोकशाहीवर थेट आघात आहे.
महिला सशक्तीकरण, संवैधानिक शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिष्ठेच्या रक्षणासाठी हा आदेश ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे सदस्य प्रियंक कानूनगो यांचे निवेदन : “महिलांसाठी राखीव पदांवर कोणत्याही प्रकारचे प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व — ते ‘सरपंच पती’, ‘प्रधान पती’ किंवा इतर कोणत्याही अनौपचारिक स्वरूपात असो — हे संविधानाच्या मूलभूत भावनेच्या विरोधात आहे. लोकशाहीत निवडून आलेली महिला प्रतिनिधीच त्या पदाच्या वैधानिक, प्रशासकीय आणि निर्णयक्षम अधिकारांची खरी धारक आहे.
आयोगाचे कर्तव्य केवळ अधिकारांचे संरक्षण करणे नाही, तर संविधानातील तरतुदींची प्रभावी आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुनिश्चित करणेही आहे. जर निवडून आलेल्या महिला प्रतिनिधींच्या ऐवजी त्यांचे पती किंवा नातेवाईक शासन चालवत असतील, तर ते महिलांच्या सन्मान, समानता आणि आत्मनिर्णयाच्या अधिकारांचे गंभीर उल्लंघन आहे. म्हणूनच आयोगाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. ही कारवाई एखाद्या एकाच राज्यापुरती मर्यादित नसून, देशभरात महिला सशक्तीकरण आणि लोकशाही संस्थांची विश्वासार्हता मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पाऊल आहे.”
