कोरोनामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे गेल्या वर्षभरापासून खूपच नुकसान झालेले आहे. ऑनलाइन वर्गांमुळे शिक्षणाची प्रक्रिया कशीबशी सुरू असली, तरी या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचे होत असलेले शैक्षणिक नुकसान कधीही भरून येणारे नाही. विद्यार्थीकेंद्री शिक्षणाच्या नावाखाली घेतल्या गेलेल्या अनेक निर्णयांचा फटका खुद्द विद्यार्थ्यांनाच बसतो आहे.
अकरावी प्रवेशासाठी वेगळी परीक्षा घेण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय सपशेल फसला. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीईटीचा निर्णयच रद्द केल्याने आता चांगलाच गोंधळ उडालेला आहे. आता शिक्षण विभाग सीईटी घेण्याच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी सज्ज झालेले आहे.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्यापासून अकरावीची ‘सीईटी’ घेण्यापर्यंत नेमके ठाकरे सरकारने शिक्षणाच्या बाबतीत सावळागोंधळ घातलेला आहे. त्यामुळे या ‘सीईटी’च्या नियमांमागील तर्कसंगती सरकारला न्यायालयाला पटवून सांगता आली नव्हती. मुख्य म्हणजे राज्य मंडळाच्या म्हणजेच एसएससी बोर्ड अभ्यासक्रमावर आधारीत असलेल्या ‘सीईटी’मध्ये अन्य बोर्डांचे विद्यार्थी चांगले गुण कसे मिळविणार, हा प्रश्न सुरुवातीलाच उपस्थित झाला होता. राज्याने मात्र या प्रश्नावर विचार न करताच केवळ सीईटीचा निर्णय जाहीर करून मोकळे झाले.
हे ही वाचा:
ठाकरे सरकारची गोंधळवृत्ती; शिष्यवृत्ती परीक्षा फक्त मुंबईत रद्द
दोन लसी घेतलेल्यांचे ‘तिकीट कापले’
मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मार्ग होणार का मोकळा?
फी कपातीच्या विषयात ठाकरे सरकारची पळवाट, अध्यादेश ऐवजी शासकीय आदेश
अकरावीसाठी ‘सीईटी’ घेण्याचा निर्णय सदोष आणि विसंगतींनी भरलेला असल्यामुळेच तो मुंबई हायकोर्टाकडून रद्द झाला. असे असतानाही आता राज्य सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहे. राज्याला कोरोनामुळे दहावीची बोर्ड परीक्षा रद्द करावी लागली होती. अजूनही कोरोना असताना आणि बरेच निर्बंध कायम असताना ‘सीईटी’ घेणे, म्हणजे परीक्षा रद्द करण्याच्या मूळ निर्णयाला छेद देणेच होते. ‘सीईटी’ घेतली जाते, तर मग दहावीची परीक्षा का घेतली गेली नाही असा प्रश्नच आता सर्व स्तरातून विचारला जात आहे.
