घरविशेषपाकिस्तानचा घसा पडला कोरडा!

पाकिस्तानचा घसा पडला कोरडा!

सिंधू कराराच्या भूमिकेवर पुनर्विचार करण्याची केली विनंती

पहलगामच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करत अनेक मोठे निर्णय घेतले होते. यामध्ये एक सिंधू पाणी करार थांबण्याचा निर्णय होता. भारताच्या या कारवाईनंतर संतापलेल्या पाकिस्तानने भारताला धमक्या देण्यास सुरुवात केली. आता याच दरम्यान, सिंधू करारावरून मोठी माहिती समोर आली आहे. सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाने भारताला केले आहे, असे सूत्रांनी इंडिया टुडे टीव्हीला सांगितले.

इंडिया टुडेच्या बातमीनुसार, सिंधू करारबाबत पाकिस्तानने भारताला आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाने भारताच्या जलशक्ती मंत्रालयाला तसे पत्र लिहिले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या जलसंपदा मंत्रालयाने परराष्ट्र मंत्रालयाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, करार थांबवण्याच्या निर्णयामुळे देशात संकट निर्माण होऊ शकते.

दरम्यान, सिंधू नदीचे पाणी पाकिस्तानात पोहोचू नये यासाठी सरकारने तीन योजना जाहीर केल्या आहेत, जी अल्पकालीन, मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन अशी आहे. जलशक्ती मंत्री सीआर पाटील म्हणाले की, पाण्याचा एक थेंबही वाया जाऊ नये यासाठी व्यवस्था केली जाईल. यासह भारताने स्पष्ट केले आहे की, पाकिस्तान दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचे सोडून देत नाही तोपर्यंत सरकार सिंधू पाणी करार स्थगित ठेवेल. सिंधू पाणी करारावर पंतप्रधान मोदींनी देखील स्पष्ट केले होते. ते म्हणाले, “दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत. दहशतवाद आणि व्यापार एकाच वेळी होऊ शकत नाहीत. पाणी आणि रक्त एकत्र वाहू शकत नाही,”

हे ही वाचा : 

कोलकात्यात आत्मघातकी हल्लेखोर पाठवू!

उन्हाळ्यात या ‘सुपरफूड्स’चा करा सेवन!

चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल तुर्कीच्या TRT World चे एक्स हँडल ब्लॉक

‘राज ठाकरे म्हणजे मुक्त विद्यापीठ, डिग्री मिळेल की नाही सांगता येत नाही!’

दरम्यान, पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात २६ जणांचा मृत्यू झाला होता. या हल्ल्याला प्रतिसाद म्हणून भारताने पाकिस्तानसोबतचा १९६० चा सिंधू पाणी करार पहिल्यांदाच स्थगित केला. हा करार रद्द करण्याचा निर्णय कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (सीसीएस) ने घेतला, जो राष्ट्रीय सुरक्षेवरील सरकारची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version