घरविशेषराज्यातील निवासी डॉक्टर ‘या’ मागणीसाठी संपावर

राज्यातील निवासी डॉक्टर ‘या’ मागणीसाठी संपावर

नीट पीजी काऊन्सिलिंग प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी आता कठोर भूमिका घेतली आहे.

या परीक्षेची प्रक्रिया जलदगतीने व्हावी यासाठी संप पुकारण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर उद्यापासून सरकारी रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभागात निवासी डॉक्टरांचा सहभाग नसणार आणि त्यामुळेच बाह्यरुग्ण सेवेचा ताण हा रुग्णालयीन प्रशासनावर येणार आहे. राज्यातल्या ‘मार्ड’ या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेनेही सोमवारपासून बाह्यरुग्ण सेवेतून काढता पाय घेत संपाची हाक दिली आहे.

कोरोनाकाळात एमडी- एमएस अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया पुढे ढकलली गेल्याने त्याचा परिणाम रुग्णसेवेचा ताण आणि डॉक्टरांशी संख्या यावर झाला आहे. याविरोधात देशातील निवासी डॉक्टरांच्या फोर्डा आणि फेमा या संघटनांनी यापूर्वीच संपाची हाक दिली आहे. मात्र, राज्यातील मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेनं सुरुवातीला केवळ निदर्शने करून विरोध दर्शवला. मात्र, आता सरकारकडून कोणतीच सकारात्मक प्रतिक्रिया येत नसल्याने संप जाहीर करत असल्याचे मार्डच्या वतीने सांगण्यात आले.

हे ही वाचा:

हिमाचल प्रदेश ठरले १०० टक्के लसीकरण करणारे पहिले राज्य

‘मिलिंद नार्वेकर म्हणजे आत्ताचे नवे शिवसेनाप्रमुख का?’

विक्रमवीर अजाझ पटेलने एमसीएला दिली ही अनोखी भेट

चैत्यभूमीवर अनुयायी आक्रमक; दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदला!

निवासी डॉक्टरांच्या भरती प्रक्रियेला दिरंगाई होत असल्याने मार्ड या निवासी डॉक्टरांच्या संघटनेने केंद्र सरकारसह, केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासह तसेच राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेला पत्र लिहिले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाली तर राज्यभरातील रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त दोन हजार निवासी डॉक्टर्स उपलब्ध होतील, जेणेकरुन रुग्णसेवेचा ताण कमी होण्यास अगोदरच्या निवासी डॉक्टरांना मदत मिळेल, असे म्हटले आहे. देशात निवासी डॉक्टरांच्या एकूण ५० हजार जागा आहेत. राज्यात निवासी डॉक्टरांच्या पहिल्या वर्षाच्या एकूण अडीच हजार जागा आहेत. राज्यात सध्या साडे पाच हजारच्या जवळपास निवासी डॉक्टर कार्यरत आहेत. मात्र पीजी- नीटच्या जागा अद्यापही न भरल्याने निवासी डॉक्टरांवर अधिकचा ताण आला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version