मुंबईत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मुंबई पोलिसांनी २३ जुलै ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत कलम १४४ अंतर्गत जमावबंदीचे आदेश लागू केले आहेत. या आदेशानुसार सार्वजनिक ठिकाणी पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना एकत्र येण्यास बंदी असणार आहे. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शांतता भंग होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई पोलिसांचे उपआयुक्त (ऑपरेशन्स) अकबर पठाण यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. या कालावधीत मोर्चे, मिरवणुका, ध्वनिक्षेपकांचा वापर, ध्वनीवर्धक यंत्रणा, बँड पथक तसेच मिरवणुकांमध्ये फटाके फोडण्यावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. विविध यंत्रणांकडून मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडण्याची आणि जीवित व वित्तहानी होण्याची शक्यता असल्याने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हे आदेश २३ जुलै रोजी मध्यरात्री १२.०१ वाजल्यापासून ६ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपर्यंत मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत लागू राहणार आहेत. मात्र, काही कार्यक्रमांना या निर्बंधातून सूट देण्यात आली आहे. विवाह समारंभ, अंत्यसंस्कार, कंपन्या, सहकारी संस्था आणि क्लबच्या वैधानिक बैठका, नियमित सामाजिक कार्यक्रम तसेच चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे आणि इतर सार्वजनिक मनोरंजन स्थळांवरील कार्यक्रम यांना या आदेशातून वगळण्यात आले आहे.
याशिवाय न्यायालये, सरकारी कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये, शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक संस्था तसेच कारखाने, दुकाने आणि व्यावसायिक आस्थापनांमधील नियमित कामकाजावर या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. संबंधित विभागीय पोलिस उपायुक्तांची पूर्वपरवानगी घेतलेल्या सभा आणि मिरवणुकांनाही आवश्यकतेनुसार सूट मिळू शकते.
हे ही वाचा:
कॉकरोचना दिल्ली पोलिसांच्या लाठीचा तडाखा
चमकली भारतीय दागिन्यांची बाजारपेठ; जूनमध्ये निर्यातीचा विक्रम
संसदेकडे निघालेल्या मोर्चावर अश्रुधुराची कारवाई
‘चला संसद’ मोर्चापूर्वी अभिजीत दिपकेंनी सोडले उपोषण
मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असून, निर्बंध संपल्यानंतरही उल्लंघनासंदर्भातील तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू ठेवता येणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच आदेशाची माहिती सार्वजनिक ठिकाणी फलक, सरकारी कार्यालये, न्यायालये आणि प्रसारमाध्यमांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात येणार आहे.
