मुलांना शालेय शुल्कात सूट का असू नये?

मुंबई उच्च न्यायालयाने शाळांच्या असोसिएशन्सना विचारला जाब

शाळेच्या शुल्काच्या मुद्द्यावरून मुलांना शाळेतून काढून टाकणे अजिबात योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मुलांच्या शालेय शुल्कात १५ टक्के सवलत देण्याचा जो आदेश दिला आहे, तो अमलात आणण्यात तुम्हाला काय अडचण आहे? त्यासंदर्भातील आपले म्हणणे १३ जुलैपर्यंत न्यायालयाला सादर करा आणि हा प्रश्न पालकांशी संवाद साधून सोडवा, असे आदेश गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील शाळांच्या संघटनांना देत त्यांच्या मनमानीला चाप लावला.

भाजपाचे नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर, अड. सिद्धार्थ शर्मा यांच्यासह चारजणांनी शालेय शुल्काच्या मुद्द्यासंदर्भात जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सध्या न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्यासमोर ही सुनावणी पार पडली.

आमदार भातखळकर यांनी या याचिकेद्वारे मुद्दा उपस्थित केला आहे की, शाळेचे शुल्क भरले नसेल तरी मुलांना शाळेतून काढून टाकण्यात येऊ नये आणि ज्या सुविधांचा लाभ शाळेकडून मुलांना मिळत नाही, त्यासाठी शुल्क आकारले जाऊ नये.
या प्रकरणात विनाअनुदानित स्कूल फोरम आणि महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनला हे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. १३ जुलैपर्यंत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. आता १६ जुलैला पुढील सुनावणी होईल.

हे ही वाचा:

विषयापासून पळ न काढता चौकशीला सामोरे जा

‘या’ प्रश्नावर फडणवीस भडकले

‘या’ देशातल्या विद्यमान राष्ट्रपतींची हत्या

मोदी मंत्रिमंडळात घराणेशाहीवर फुली

याबाबत आमदार भातखळकर म्हणाले की, ‘आम्ही याचिकेत म्हटल्याप्रमाणे विभागीय शुल्क समिती तसेच शुल्क आढावा समिती तयार करण्यात आली आहे. पण जोपर्यंत या समित्या आदेश देत नाहीत तोपर्यंत मुलांना शाळेतून काढण्याचा विचारही करता येणार नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे.’

त्यांनी पुढे सांगितले की, ‘आम्ही मुलांच्या शालेय शुल्कात ५० टक्के सवलतीची आग्रही मागणी केली आहे. न्यायालयाने या शालेय संघटनांना विचारले की, महाराष्ट्रातील मुलांना १५ टक्के का सवलत का दिली जाऊ नये? त्यांना याचे उत्तर देण्यासाठी १३ जुलैपर्यंत वेळ दिली आहे. पुढील सुनावणी १६ जुलैला होणार आहे.’

या विभागीय शुल्क समितीचे पत्ते मिळाले आहेत. आता तिकडे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी करता येतील. शाळेतल्या जवळपास ४००-५०० मुलांना काढून टाकण्यात आले आहे. त्यांच्या तक्रारी आम्ही या विभागीय समितीकडे करू. या समित्या राज्य सरकारने स्थापन केल्या होत्या. पण त्यांचे पत्ते आणि त्यांच्या कार्यालयाविषयी माहितीच नव्हती. त्याबद्दल न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारलाही झापले होते. समित्या फक्त कागदावरच आहेत, लोकांनी आपल्या तक्रारी घेऊन कुठे धावाधाव करायची? असा सवाल न्यायालयाने ठाकरे सरकारला विचारला होता.