बिहारनंतर देशातील १२ राज्यांमध्ये मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेला वेग आला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी जारी केलेल्या दैनिक बुलेटिननुसार, १२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ९९.५३% गणना प्रपत्रे (ईएफ) वितरित केली गेली आहेत. दैनिक बुलेटिननुसार, देशभरातील ईएफ वितरण ९९.५३% वर पोहोचले आहे. ४ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर या काळात चालणाऱ्या गणना टप्प्यात पात्र ५०.९७ कोटी मतदारांपैकी ५०.७३ कोटींना ईएफ आधीच वितरित करण्यात आले आहेत. ईएफचे डिजिटलीकरणही जलदगतीने वाढत आहे — ४०.२५ कोटी फॉर्म्स डिजिटल करण्यात आले असून, एकूण डिजिटलीकरण दर ७८.९७% झाला आहे.
गोवा आणि लक्षद्वीप यांनी १००% वितरण पूर्ण केले आहे. त्यानंतर अंदमान-निकोबार ९९.९९%, मध्य प्रदेश ९९.९%, पश्चिम बंगाल ९९.८५%, आणि गुजरात ९९.८२% वर आहेत. मतदारसंख्येनुसार सर्वात मोठ्या राज्य उत्तर प्रदेशात १५.४० कोटीपेक्षा जास्त मतदारांना कव्हर करत ९९.७४% वितरण पूर्ण झाले आहे. सर्वात कमी कामगिरी करणाऱ्यांमध्ये केरळ : ९८.४%, पुडुचेरी : ९८.३९, तामिळनाडू : ९८.३४% पश्चिम बंगालमध्ये ७.६५ कोटी (९९.८५%) ईएफ वाटप झाले असून त्यापैकी ९१.७७% फॉर्म्सचे डिजिटलीकरण पूर्ण झाले आहे.
हेही वाचा..
अरविंद केजरीवाल यांना आत्मपरीक्षणाचा सल्ला देत दिल्लीतील बड्या नेत्याचा भाजपामध्ये प्रवेश
भारत-इस्रायल व्यापार चर्चेतून काय लाभ होतोय ?
दिल्ली स्फोट: पाकिस्तान, बांगलादेशमधून पदवी मिळवलेल्या डॉक्टरांची मागवली माहिती
माओवादी म्हणतायत महिनाभर थांबा… बिळातील साप, शांतीची कबूतरे एकाच वेळी बाहेर
डिजिटलीकरण बाबतीत लक्षद्वीप : १००% (सर्वात पुढे), गोवा : ९५.१७%, राजस्थान : ९२.६६% तर उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक संथ गती फक्त ६०.९१% डिजिटलीकरण, त्यानंतर केरळ : ७३.०२%. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, राजकीय पक्षांनी सत्यापन आणि डिजिटलीकरण गतीमान करण्यासाठी अधिक बूथ-स्तरीय एजंट्स नियुक्त करावेत. राजस्थानातील आकडेवारीमध्ये अंता विधानसभा क्षेत्र वगळण्यात आले आहे, कारण उपनिवडणुकीमुळे त्या ठिकाणी सुधारणा प्रक्रिया स्थगित आहे. ४ डिसेंबरच्या अंतिम मुदतीकडे प्रक्रिया जसजशी वाटचाल करेल, तसतसे आयोग आपले ठरलेले बुलेटिन जारी करत राहील.
