घरविशेषसार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान, तंबाखू थुंकणे महागडे

सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान, तंबाखू थुंकणे महागडे

राष्ट्रपतींनी विधेयकाला दिली मंजुरी

- Advertisement -

झारखंडमध्ये आता सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे आणि तंबाखू थुंकणे तब्बल पाच पट अधिक महाग ठरणार आहे. अशा प्रकारे पकडले गेलेल्या व्यक्तींवर आता १,००० रुपयांचा दंड आकारला जाईल. याआधी या गुन्ह्यांवर फक्त २०० रुपये दंड आकारला जात होता. हे नवीन नियम झारखंड विधानसभा यांनी २०२१ मध्येच मंजूर केले होते, परंतु याला राष्ट्रपतींची मंजुरी आता मिळाली आहे. झारखंड राजभवनच्या मीडिया कोषांगाने बुधवारी जारी केलेल्या माहितीनुसार, झारखंड विधानसभेत पारित “सिगारेट व इतर तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, उत्पादन, पुरवठा व वितरण नियमन) (झारखंड दुरुस्ती) विधेयक, २०२१” याला भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे.

या विधेयकाला राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडे अनुमोदनासाठी पाठवण्यात आले होते. आता या विधेयकाच्या कायदा म्हणून अधिसूचना निघाल्यानंतर राज्यात २१ वर्षांखालील कोणतीही व्यक्ती तंबाखू उत्पादने ना खरेदी करू शकेल ना विक्री करू शकेल. शाळा, कॉलेज, रुग्णालय, आरोग्य संस्था, सार्वजनिक कार्यालये आणि न्यायालयांच्या १०० मीटरच्या परिसरात सिगारेट व तंबाखू विक्रीवर बंदी असेल. तसेच सिगारेट फोडून विकणे (डब्बा उघडून एकेका काडीस विकणे) यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

हेही वाचा..

९ वर्षीय मुलीवर बलात्कार-हत्या करून सुटकेसमध्ये भरणाऱ्या नौशादला अटक!

भारतीय लष्करी तुकडी मंगोलियामध्ये दाखल

धारावीच्या कायापालटातून बदलणार चेहरामोहरा

फीफा विश्वचषक २०२६ : चिली अपयशी, प्रशिक्षक रिकार्डो गारेका यांचा राजीनामा

झारखंड सरकारने हे दुरुस्ती विधेयक मार्च २०२१ मध्ये बजेट अधिवेशनात मांडले होते. त्यावेळी तत्कालीन आरोग्यमंत्री बन्ना गुप्ता यांनी हे विधेयक मांडले होते. चर्चेदरम्यान आजसू पक्षाचे आमदार लंबोदर यांनी दंडाची रक्कम १०,००० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, पण तो नाकारण्यात आला. तसेच, झारखंड मंत्रिमंडळाने यापूर्वी राज्यात हुक्का बारवर बंदी घालण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली होती. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास जेलची शिक्षा किंवा १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version