सर्वोच्च न्यायालयात आज (१० मे) होणाऱ्या सुनावणीआधी केंद्र सरकारने आपल्या लसीकरण धोरणाचा बचाव केला आहे. केंद्र सरकार १०० टक्के खरेदी स्वत: का करत नाही? अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. यावर केंद्राने उत्तर दिलं की, “आम्ही ५० टक्के लस खरेदी स्वत: करण्याचं धोरण विचारपूर्वक बनवलं आहे. ४५ वर्षांवरील वयोगटासाठी आम्ही राज्यांना मोफत लस देऊ, परंतु १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्यांनी लस खरेदी करणं योग्यच आहे,” असं केंद्र सरकारने सांगितलं.
- ४५ वर्षांवरील अधिक वयाच्या नागरिकांना धोका जास्त आहे. त्यांना प्राधान्य देताना त्यांच्यासाठी राज्यांना मोफत लसी दिल्या जात आहेत. यासाठी एकूण लसीच्या उत्पादनाचा ५० टक्के भाग केंद्र सरकार खरेदी करत आहे.
- १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांसाठी राज्य आणि खासगी क्षेत्र लस खरेदी करत आहेत. केंद्र सरकारने लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करुन दर कमी केले आहेत.
- केंद्राने लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना उत्पादनासाठी कोणतीही आर्थिक मदत केलेली नाही. सीरम इन्स्टिट्यूटला १७३२.५० कोटी रुपये आणि भारत बायोटेकला ७८७.५० कोटी रुपये हे लस खरेदीसाठी आगाऊ रक्कम म्हणून दिले आहेत. केंद्राला राज्यांपेक्षा कमी दरात लस मिळण्याचं कारणच हे आहे की आम्ही जास्त खरेदी केली आहे.
- सर्व राज्यांनी आपल्या नागरिकांना मोफत लस देण्याचं धोरण निश्चित केलं आहे. त्यामुळे केंद्राने सर्व लस खरेदी करुन राज्यांना न दिल्याने नागरिकांचं कोणतंही नुकसान नाही.
हे ही वाचा:
निर्मला सीतारामन यांचे ममता बॅनर्जींना प्रत्यत्तर
ठाकरे सरकार कोविडची आकडेवारी लपवतंय- प्रवीण दरेकर
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही: केंद्र सरकार
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांवर टीका करणाऱ्यांवर आकसातून गुन्हा?
दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले होते. यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारनेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन केंद्राकडून राज्यांना संपूर्ण लसीचा मोफत पुरवठा व्हावा अशी मागणी केली होती. मात्र लसीची १०० टक्के खरेदी करण्याचा कोणताही इरादा नाही, हे केंद्र सरकारच्या उत्तराने स्पष्ट आहे.
