अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने जाहीर केले आहे की, तो परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा अर्ज प्रक्रिया पुन्हा सुरू करणार आहे. मात्र, या प्रक्रियेसोबतच विभागाने एक नवी अट घातली आहे – विद्यार्थ्यांना त्यांच्या ‘सोशल मीडिया अकाउंट्स’ सार्वजनिक करावे लागतील. अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने बुधवारी दिलेल्या निवेदनात सांगितले, “नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आम्ही F, M आणि J नॉन-इमिग्रंट वर्गांतील सर्व विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिजिटर अर्जदारांची व्यापक आणि सखोल चौकशी करू, ज्यामध्ये त्यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीचा (सोशल मीडिया अ‍ॅक्टिव्हिटी) समावेश असेल. या तपासणीस सुलभ करण्यासाठी, सर्व अर्जदारांनी त्यांच्या सोशल मीडिया प्रोफाइलवरील प्रायव्हसी सेटिंग ‘पब्लिक’ ठेवण्याचे निर्देश दिले जातील.
परराष्ट्र विभागानुसार, अमेरिका आणि तिच्या नागरिकांची सुरक्षा हीच त्यांची प्रमुख जबाबदारी आहे आणि तीच उद्दिष्ट वीजा प्रक्रियेद्वारे राष्ट्रीय आणि सार्वजनिक सुरक्षेचे सर्वोच्च निकष कायम ठेवून पूर्ण केली जाईल. विभागाने स्पष्ट केले की अमेरिकन व्हिसा हा “अधिकार नसून एक विशेषाधिकार” आहे. परराष्ट्र विभागाच्या निवेदनात असेही म्हटले आहे, “आम्ही व्हिसा स्क्रीनिंग व तपासणीमध्ये सर्व उपलब्ध माहितीचा वापर करून, अशा अर्जदारांची ओळख पटवतो, जे अमेरिकेत प्रवेशासाठी अयोग्य आहेत किंवा जे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका निर्माण करू शकतात.
हेही वाचा..
संभळ हिंसाचार प्रकरणात चार्जशीट दाखल
काँग्रेसने कटकारस्थानांच्या झुंडीमधून बाहेर पडावे
वाचनाची सवय कमी होत असल्याबद्दल काय म्हणाल्या हेमा मालिनी?
खलिस्तानी अतिरेक्यांसाठी कॅनडा आश्रयस्थळ
विभागाने असेही ठामपणे सांगितले की, प्रत्येक व्हिसा निर्णय हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित निर्णय असतो. निवेदनात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, “संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सतर्क राहूनच व्हिसा जारी करण्याची प्रक्रिया पार पाडते, जेणेकरून अर्जदारांचा उद्देश अमेरिकन नागरिकांना किंवा राष्ट्रीय हितसंपन्नांना हानी पोहोचवण्याचा नसावा. सर्व अर्जदारांनी त्या व्हिसासाठी आपली पात्रता सिद्ध करावी, ज्यामध्ये हे दाखवणे आवश्यक आहे की, त्यांचा हेतू केवळ परवानगी असलेल्या कार्यात सहभागी होण्याचा आहे.
गेल्या महिन्यात, अमेरिकेने संकेत दिला होता की स्टुडंट व्हिसा मुलाखतींवरील बंदी लवकरच हटवली जाऊ शकते. अर्जदारांना नियमित सेवांबाबत माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत साइट्स तपासत राहण्याचे सुचवण्यात आले होते. यापूर्वी, अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी जगभरातील अमेरिकन दूतावासांना स्टुडंट व्हिसा मुलाखती थांबवण्याचे आदेश दिले होते, जेणेकरून अर्जदारांच्या सोशल मीडिया क्रियाकलापांची तपासणी प्रक्रियेत समाविष्ट करता येईल. ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायल-गाझा संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील महाविद्यालयांमध्ये उसळलेल्या राजकीय असंतोषामुळे, परदेशी विद्यार्थ्यांची चौकशी अधिक तीव्र केली आहे. प्रशासनाने यावेळी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत पुरेशी काळजी घेतली जात नसल्याबद्दल महाविद्यालय प्रशासनावरही निशाणा साधला आहे, विशेषतः जेथे ज्यू आणि परदेशी विद्यार्थी सहभागी होते.
