दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या हिंसाचाराच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीने आता तपासाला गती दिली आहे. या घटनेतील सत्य समोर आणण्यासाठी आणि हिंसाचाराला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींची भूमिका तपासण्यासाठी समितीने विशेष ऑनलाइन तक्रार पोर्टल सुरू केले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून आंदोलक, पोलिस कर्मचारी आणि घटनेशी संबंधित नागरिकांना आपल्याकडील माहिती, तक्रारी आणि पुरावे सादर करता येणार आहेत. त्यामुळे या संघर्षादरम्यान नेमके काय घडले, कोणत्या परिस्थितीत हिंसाचार भडकला आणि कोणाकडून नियमांचे उल्लंघन झाले, याचा तपास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
या चौकशीमध्ये आंदोलकांवर झालेल्या कथित पोलिसी अत्याचारांबरोबरच पोलिस कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले, पॅलेट गनचा वापर, महिला आंदोलकांशी झालेली कथित गैरवर्तणूक आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान या मुद्द्यांची तपासणी केली जाणार आहे. हिंसाचाराच्या घटनांबाबत केवळ एका बाजूचे म्हणणे ऐकून न घेता, उपलब्ध पुरावे आणि प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीच्या आधारे वस्तुस्थिती निश्चित करण्यावर समितीचा भर असेल. तक्रारदारांना आपली ओळख गोपनीय ठेवण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे घटनेशी संबंधित महत्त्वाची माहिती असलेल्या व्यक्तींना पुढे येऊन आपले म्हणणे मांडता येणार आहे.
हे ही वाचा:
जुनागढमध्ये संशयित बांगलादेशी महिला पोलिसांच्या ताब्यात
बांगलादेशात समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्टला भीषण आग
देशविरोधी शक्तींना ओडिसाच्या विद्यार्थ्यांनी दिले चोख उत्तर
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेलवाहू जहाजावर हल्ला
समितीने तक्रारी नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन पोर्टलसह ई-मेल, टपाल आणि प्रत्यक्ष निवेदन सादर करण्याचे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. संबंधित नागरिकांना https://hpec.nic.in या संकेतस्थळावर तक्रारी आणि पुरावे सादर करता येतील. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीत न्यायिक क्षेत्रातील माजी न्यायमूर्ती आणि वरिष्ठ प्रशासकीय व पोलीस अधिकारी यांचा समावेश आहे. जंतर-मंतर येथील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर या समितीचा तपास महत्त्वाचा मानला जात आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत आंदोलनाचा अधिकार आणि कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. मात्र, आंदोलनादरम्यान बळाचा वापर नियमांच्या चौकटीत झाला का, आंदोलकांकडून हिंसाचार झाला असल्यास त्याची व्याप्ती किती होती आणि संबंधित यंत्रणांनी परिस्थिती हाताळताना निर्धारित प्रक्रियेचे पालन केले का, या प्रश्नांची उत्तरे निष्पक्ष चौकशीतून मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या या प्रक्रियेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आता समितीसमोर सादर होणारे पुरावे, तक्रारी आणि साक्षी यांच्या आधारे या प्रकरणातील वस्तुस्थिती कितपत स्पष्ट होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
