राजस्थानमधील कन्हैयालाल हत्या प्रकरणावर आधारित ‘उदयपूर फाइल्स’ या चित्रपटाशी संबंधित याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज (सोमवारी) सुनावणी होणार आहे.
२०२२ साली घडलेला हा हत्याकांड संपूर्ण देशाला हादरवून गेला होता. चित्रपटाचे निर्माते अमित जॉनी यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या त्या अंतरिम आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्यात चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यात आली होती.
हा चित्रपट ११ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, कोर्टाने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आणि हत्येच्या प्रकरणातील खटल्याची संवेदनशीलता लक्षात घेऊन चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर तात्पुरती बंदी घातली.
दुसरीकडे, या हत्याकांडातील एक आरोपी जावेद याने याचिका दाखल करत म्हटले आहे की, या चित्रपटामुळे खटल्यावर परिणाम होऊ शकतो आणि जनतेचे मत पूर्वग्रहदूषित होऊ शकते, ज्यामुळे निष्पक्ष सुनावणीत अडथळा येईल.
पुर्वीच्या सुनावणीत, सुप्रीम कोर्टाने हा विषय २१ जुलैपर्यंत पुढे ढकलला होता. कोर्टाने नमूद केले होते की केंद्र सरकारच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाकडून तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून चित्रपटाची तपासणी केली जात आहे.
हेही वाचा..
दिल्ली उच्च न्यायालयात ६ नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती
हृदय ठणठणीत, पोट शांत ठेवणारा ‘रागी’
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीला ‘सुप्रीम’ दिलासा
गोंधळामुळे लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब !
न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठाने टिप्पणी करताना म्हटले होते, “आम्हाला केंद्र सरकारचे मत जाणून घ्यायचे आहे. जर सरकार म्हणाले की चित्रपटात काही अडचण नाही, तर आम्ही तो विचारात घेऊ. आणि जर एखाद्या दृश्यात किंवा मजकुरात बदल सुचवला गेला, तर तोही आम्ही पाहू.”
कोर्टाने हेही स्पष्ट केले की भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जीवनाचा हक्क, हा अनुच्छेद १९ अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापेक्षा प्राधान्याचा आहे. या विधानामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या समर्थकांमध्ये तीव्र चर्चा सुरू झाली आहे.
मागील सुनावणीत कोर्टाने केंद्राच्या तज्ज्ञ समितीला ‘कोणतीही विलंब न करता’ यावर त्वरित निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. ‘उदयपूर फाइल्स’ हा चित्रपट २०२२ मध्ये उदयपूरमध्ये घडलेल्या टेलर कन्हैयालाल साहू यांच्या निर्घृण हत्येवर आधारित आहे.
