मद्रास हायकोर्टाने राज्यमंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांच्या सनातन धर्माबाबत केलेल्या वक्तव्याबद्दल फटकारले आहे. या नंतर न्यायालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केलेल्या निकालाच्या आवृत्तीमध्ये जातीव्यवस्थेची उत्पत्ती आज एक शतक जुनी आहे, ही ओळ वगळण्यात आली आहे. या ओळीच्या जागी जातींचे वर्गीकरण जसे की आज आपण त्यांना ओळखतो, ही एक अगदी अलीकडील आणि आधुनिक घटना आहे, असे नमूद करण्यात आले आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात बदल केल्याचे दिसून येत आहे.
मूळ निकालात न्यायालयाने म्हटले आहे की तामिळनाडूमध्ये ३७० नोंदणीकृत जाती आहेत. विविध जातींच्या लोकांमधील जो तणाव आहे तो केवळ काही प्रमाणत दिलेल्या सवलतींमुळे आहे. आज समाजात जातीवर आधारित असमानता आहेत आणि त्या टाळल्या पाहिजेत. तथापि, जातिव्यवस्थेची उत्पत्ती आज आपल्याला माहीत आहे ती एक शतकापेक्षा कमी जुनी आहे, असे म्हटले आहे. मंत्री स्टॅलिन, राज्यमंत्री पीके सेकरबाबू आणि खासदार ए राजा यांच्या विरोधात आणलेल्या याचिकेला उत्तर म्हणून हा आदेश जारी करण्यात आला होता. त्यात अशा विधानांना न जुमानता त्यांच्या पदावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. २ सप्टेंबर २०२३ रोजी चेन्नईत तामिळनाडू प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स आर्टिस्ट असोसिएशनने आयोजित केलेल्या एका परिषदेत स्टॅलिन यांनी सांगितले की काही गोष्टींचा केवळ विरोधच केला जात नाही तर रद्द केला पाहिजे.
हेही वाचा..
अश्विनची १०० नंबरी चमक, भारताने इंग्लंडला गारद करत मालिका जिंकली
‘कर’ आहे त्याला डर; दंडाविरोधात काँग्रेसने केलेले अपील फेटाळले
रस्त्यावर नमाज अदा करण्यापासून रोखणारा नवा व्हिडीओ आला समोर
नीरव मोदीने ८० लाख डॉलर बँक ऑफ इंडियाला देण्याचे आदेश
ज्याप्रमाणे डेंग्यू, डास, मलेरिया आणि कोरोनाव्हायरसचे निर्मूलन झाले पाहिजे, त्याचप्रमाणे आपण सनातनचे निर्मूलन केले पाहिजे, असे ते म्हटले होते. त्यांच्या या विधानामुळे प्रचंड संताप व्यक्त करण्यात आला होता. त्यानंतर उजव्या विचारसरणीच्या संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी स्टॅलिनच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात तीन रिट याचिका दाखल केल्या. सनातन धर्म नष्ट व्हावेत या परिषदेत सहभागी होऊनही ते अद्याप सार्वजनिक पदावर का बसले आहेत याविषयी स्टॅलिन, सेकरबाबू आणि ए राजा यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवून को-वॉरंटोचे रिट जारी करण्याची विनंती केली होती.
