घरविशेषकाँग्रेस खासदार साहू यांच्याकडे मिळाली ३५१ कोटींची रोकड!

काँग्रेस खासदार साहू यांच्याकडे मिळाली ३५१ कोटींची रोकड!

पाच दिवसांत नऊ ठिकाणांवर छापा

काँग्रेसचे राज्यसभेचे खासदार आणि व्यावसायिक धीरज साहू यांच्या विविध ठिकाणी प्राप्तीकर विभागाची कारवाई सुरू आहे. पाच दिवसांपूर्वी झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालमधील नऊ ठिकाणी एकाच वेळी छापे मारून तपास सुरू करण्यात आला होता. या छाप्यात एकूण ३५१ कोटी रुपयांची रोकड मिळाली होती. या कारवाईने एक विक्रमच रचला आहे. आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या कारवाईत इतकी मोठी रक्कम जप्त करण्यात आलेली नाही.

साहू ग्रुपवर करचोरीचा आरोप आहे. याच प्रकरणात ६ डिसेंबरपासून छापेसत्र सुरू झाले आहे. अधिकाऱ्यांनी एकूण १७६ बॅगांमध्ये जप्त केलेली रोकड ठेवली आहे. या बॅगेत ठेवलेल्या रोख रकमेची गणती सुरू आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे विभागीय संचालक भगत बेहरा यांनी आपल्याला रोख रकमेची मोजणी करण्यासाठी एकूण १७६ बॅगा मिळाल्याचे सांगितले. प्राप्तिकर विभाग आणि विविध बँकांची सुमारे ८० अधिकाऱ्यांची नऊ पथके रोकड मोजण्याचे काम करत होती. त्यांनी २४ तासांच्या शिफ्टमध्ये काम केले.

हे ही वाचा:

साडेतीनशे कोटींचं घबाड सापडण्यापूर्वी काँग्रेस खासदार साहू काळ्या पैशाने होते व्यथित

महाराष्ट्रात ISIS विरोधात NIA ची कारवाई, साकीब नाचनला अटक

अमेरिकेत भारतवंशी जाणून घेणार राम मंदिराचा संघर्ष

गाझामध्ये युद्धबंदीची मागणी करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावाविरोधात अमेरिकेकडून नकाराधिकार

त्यानंतर छाप्यात रोख रक्कमेने भरलेली १० कपाटे मिळाल्यानंतर सुरक्षा कर्मचारी, ड्रायव्हर आणि अन्य कर्मचाऱ्यांसह २०० अधिकाऱ्यांची कुमकही मदतीसाठी बोलावण्यात आली. ४० मशिनच्या मदतीने रोख रक्कम मोजण्यात आली आहे. सोमवारपासून बँका दैनंदिन कामकाजासाठी सुरू होणार असल्याने या मशिन बँकांमध्ये पुन्हा पाठवायच्या आहेत.

बहुतेक रोख रक्कम ओडिशामधील बौंध डिस्टिलरी प्रायव्हेट लिमिटेडशी संबंधित परिसरांतून जप्त करण्यात आली आहे. या संदर्भात प्राप्ती कर विभागाने कंपनीशी संबंधित विविध अधिकारी आणि अन्य व्यक्तींच्या साक्षी घेतल्या. काही रोकड साहू यांच्या भागिदारांकडेही मिळाली आहे. प्राप्तिकर विभाग या संपूर्ण कारवाईबाबत सोमवारी माहिती जाहीर करेल, असे म्हटले जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version