लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. वीर सावरकर यांच्यावर वादग्रस्त विधान केल्याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने जारी केलेले समन्स रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे.
राहुल गांधी यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, त्यांच्याकडे सत्र न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे, त्यामुळे फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४८२ अंतर्गत त्यांची सध्याची याचिका ऐकता येणार नाही.
वीर सावरकरांविरुद्ध वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल राहुल गांधींविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणात उपस्थितीतून सूट मिळावी यासाठी अर्ज केल्याबद्दल कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांना २०० रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. तसेच २५ एप्रिलच्या सुनावणीत त्यांनी प्रत्यक्ष भाग घेतला पाहिजेत अन्यथा कठोर कारवाई म्हणजे अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्याचा इशारा लखनौ कोर्टाने दिला होता. २०२२ मध्ये महाराष्ट्र दौऱ्यावर असताना राहुल गांधीनी वीर सावरकरांबद्दल बेताल वक्तव्य केले होते. या प्रकरणी भूपेंद्र पांडे यांनी लखनौ कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
हे ही वाचा :
१७ डिसेंबर २०२२ मध्ये राहुल गांधींनी अकोलामध्ये पत्रकार परिषद घेतली होती. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी वीर सावरकरांबद्दल वादग्रस्त विधान केले होते. वीर सावरकर इंग्रजांचे नोकर आहेत, इंग्रजांकडून ते पेन्शन घेत होते, असे राहुल गांधी म्हणाले होते. दरम्यान, आता राहुल गांधींना या प्रकरणात दिलासा मिळवण्यासाठी सत्र न्यायालयात जावे लागेल. जर तिथेही त्याची याचिका फेटाळली गेली तर त्याला कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते. सध्या, या प्रकरणातील न्यायालयाच्या निर्णयावर काँग्रेसकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही.
