राज्यातील कोविड रुग्णालयांसह काही इतर रुग्णालयांना आग लागल्याच्या घटना मागील काही दिवसांमध्ये घडल्या होत्या. त्यासंबंधी निलेश नवलाखा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी राज्य सरकारने कशा प्रकारे केली, याचा लेखी अहवाल सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला सुरक्षेबाबतचे अनेक निर्देश पूर्वी दिले होते. रुग्णालयातील अपघात टाळण्यासाठी केलेल्या प्रतिबंधक उपाययोजना आणि त्यांची होणारी अंमलबजावणी याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
रुग्णालय नोंदीसाठी राज्य सरकारने आग प्रतिबंधक यंत्रणा उभारणे, नूतनीकरण आणि नोंदीसाठी अग्निशमन सेवा संचालनालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे, नियमित ऑडिट करणे अशा काही कठोर तरतुदी केल्या आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारकडून देण्यात आली.
हे ही वाचा:
ज्यांनी शाळा उद्ध्वस्त केली त्यांनीच उभारली!
इम्रान खानवर आली घर भाड्याने देण्याची वेळ
आता ‘रवी’ कडून अपेक्षा ‘सुवर्ण’ किरणांची
जेंव्हा मोदी विरोधकांची आपसातच जुंपते….
प्रत्येक रुग्णालयाने दर सहा महिन्यांनी अग्निशमन सेवा संचालनालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे, असे निर्देश न्यायालयाने पूर्वी दिले होते. रुग्णालयाकडून या निर्देशाचे पालन होत नसल्याचा दावा याचिकादार निलेश नवलाखा यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजेश इनामदार यांनी खंडपीठापुढे केला.
