देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूट भिरकावणाऱ्याचा प्रकार एका वकिलामार्फत झाल्यानंतर देशभरात त्याविरोधात निषेधाची मोहीम सुरू झाली. संताप व्यक्त झाला. मात्र आपल्याकडे सध्या प्रत्येक गोष्ट ही राजकारणाच्या चष्म्यातून पाहण्याची पद्धत रुढ झालेली आहे. त्यानुसार सरन्यायाधीशांची जात कोणती, बूट भिरकावणारी व्यक्ती कोण, तिचा कोणत्या संघटनेशी संबंध, यानिमित्त केंद्रातील सरकार वगैरे अनावश्यक मुद्दे उपस्थित झाले. खरे तर ही घटना का घडली याचा साकल्याने विचार करावा लागेल. कारण ही एक गंभीर आणि विचार करायला भाग पाडणारी घटना आहे.
सरन्यायाधीशांच्या बाबतीत अशी घटना याआधी कधी घडल्याचे स्मरत नाही. न्यायाधीशांवर टीका होते, वेगवेगळे आरोप होतात इथपर्यंत ठीक आहे पण प्रत्यक्ष न्यायालयात एखादा व्यक्ती तीदेखील वकील असलेली व्यक्ती सरन्यायाधीशांच्या बाबतीत बूट उचलून त्यांच्यादिशेने भिरकावण्यापर्यंत पाऊल उचलत असेल तर त्याचा गांभीर्याने विचार केला गेलाच पाहिजे. ही व्यक्ती केवळ वकील नाही तर त्या राकेश किशोर यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ते एमएससी पीएचडी, एलएलबी गोल्ड मेडलिस्ट आहेत. मग अशी व्यक्ती हे पाऊल का उचलते? हा प्रश्न निर्माण होतोच.
मुळात सरन्यायाधीशांकडे खजुराहोतील विष्णूमूर्तीचे एक प्रकरण आले होते, त्यात या सगळ्या प्रकरणाचे मूळ आहे. सदर विष्णूमूर्तीचे डोके तुटलेले असल्यामुळे त्याची डागडुजी व्हावी अशा अर्थाची ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयात होती. पण हे प्रकरण आपल्या हातातील नाही, पुरातत्त्व खातेच त्याबाबत काय तो निर्णय घेऊ शकते कारण त्यांच्याअंतर्गत ती मूर्ती येते असे न्यायालयाला लक्षात आल्यामुळे त्यांनी सदर याचिका फेटाळली आणि ही जनहितार्थ याचिका आहे का असा सवालही उपस्थित केला गेला. तो एकवेळ योग्यही होता असे म्हणता येईल.
यासंदर्भात सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी याचिका फेटाळून ती का फेटाळली इथपर्यंत न्यायालयाचा निर्णय ठेवला असता तर ठीक होते पण त्यावेळी सरन्यायाधीश गवई यांनी म्हटले की, ही केवळ प्रसिद्धीसाठी दाखल केलेली याचिका आहे. जा आणि स्वतः त्या देवतेलाच काहीतरी करण्यास सांगा. जर तुम्ही म्हणत असाल की तुम्ही भगवान विष्णूचे कट्टर भक्त आहात, तर तुम्ही प्रार्थना करा आणि ध्यानधारणा करा.
हे ही वाचा:
हिमालयाच्या कुशीत सैन्याने सुरू केला होमस्टे
यंदाचा केशवसृष्टी पुरस्कार गीता शहा यांना जाहीर
या वक्तव्याला नंतर प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्धी मिळाली आणि अनेकांनी त्यावर टीका केली. सरन्यायाधीशांनी ही अनावश्यक टिप्पणी करण्याची आणि एखाद्या याचिकाकर्त्याला वेदना होतील असे वक्तव्य करण्याची गरज खरोखरच होती का, अशी विचारणा टीका करणारे करू लागले. त्यानंतर राकेश किशोर यांनी न्यायालयात जाऊन सरन्यायाधीशांच्या दिशेने बूट भिरकावल्याची घटना घडली. किशोर यांचे म्हणणे होते की, सनातन धर्माचा अपमान आम्ही सहन करणार नाही. राकेश किशोर यांनी त्यासाठी बूट भिरकावण्याचा जो मार्ग पत्करला तो अजिबात योग्य नव्हता. विशेषतः न्यायालयात असे करणे हे समर्थनीय नाहीच. मात्र ही वेळ आज का आली, याचाही विचार केला गेला पाहिजे.
यासंदर्भात वकील राकेश किशोर यांना बार असोसिएशनने निलंबित केले. त्यानंतर त्यांची एक मुलाखतही एका वाहिनीने घेतली. त्यात ते म्हणाले की, मला या गोष्टीचा पश्चात्ताप होत नाही. पण सरन्यायाधीशांनी ती याचिका फेटाळताना थट्टा उडविण्याची काय आवश्यकता होती? त्यांनी याचिका फेटाळली हेदेखील आपल्याला पटलेले नाही, पण त्यांनी केलेले वक्तव्यही उचित नव्हते.
राकेश किशोर यांनी सांगितले की, बार कौन्सिलने आपल्याला निलंबित केले पण ते करताना त्यांनीच घालून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन केले. त्यांच्या नियमांतर्गत वकिलाकडून अशी काही कृती घडली तर एक समिती स्थापन करून त्यासमोर सुनावणी होईल आणि योग्य तो निर्णय घेतला जाईल असे असताना माझी कोणतीही बाजू ऐकून न घेता माझ्यावर कारवाई कशी केली? कुठे आहे मग नैसर्गिक न्याय? किशोर यांचे हे म्हणणे अगदी योग्य आहे. बार कौन्सिलच जर आपला सदस्य असलेल्या वकिलाची बाजू ऐकून घेत नसेल आणि ती ऐकून न घेताच त्याचे निलंबन करत असेल तर ते सर्वसामान्य माणसाला काय न्याय देणार?
सरन्यायाधीशांना खरेतर सल्ला देण्याइतपत आम्ही मोठे नाही, त्यांच्या एखाद्या निर्णयाबाबत एका मर्यादेपर्यंत बोलणेही उचित आहे. पण याचा विचार तर नक्कीच व्हायला हरकत नाही की, जेव्हा अशी टिप्पणी न्यायाधीशांकडून केली जाते, तेव्हा त्याचे वेगवेगळे अर्थ काढले जातात, कुणाच्या भावना दुखावतात, कुणाला वेदना होतात, याचा विचारही केला जायला नको का? उद्या जर आणखी एखाद्या धर्मातील व्यक्तीबाबत, देवतांबाबत अशी वक्तव्ये केली गेली तर त्याचे काय अर्थ काढले जातील, कदाचित त्यावेळी न्यायालयाला सोशल मीडियात दोषीही धरले जाईल आणि त्या व्यक्तीची बाजूही घेतली जाईल. कारण आजकाल आपल्या सोयीप्रमाणे भूमिका घेणारे लोक आहेत.
मुळात आजकाल न्यायाधीशांकडून अशापद्धतीने याचिकाकर्त्यांवर ताशेरे ओढण्याची एक प्रथा रुढ झाली आहे. प्रत्यक्षात ते ताशेरे न्यायालयाच्या ऑर्डरमध्ये नसतातच. न्यायाधीश बोचऱ्या शब्दात याचिकाकर्त्याला सुनावतात पण अखेर जामीन देतात किंवा त्याला दिलासा देतात. मग नेमका या ताशेऱ्यांचा अर्थ काय असतो? असा सर्वसामान्यांना प्रश्न पडतो. आजकाल अशा ताशेऱ्यांना मीडियात वारेमाप प्रसिद्धी दिली जाते, त्यामुळे प्रत्यक्ष खटल्याचा निकाल, त्यातल्या महत्त्वाच्या बाबी या कुठल्याकुठे दूर फेकल्या जातात आणि केवळ या वक्तव्यांचीच चर्चा होते.
धनंजय चंद्रचूड हे सरन्यायाधीश असताना एका खटल्यावेळी त्यांच्या खंडपीठात संजीव खन्ना, भूषण गवई, सूर्यकांत, हृषिकेश रॉय या न्यायाधीशांचा समावेश होता. तेव्हा चंद्रचूड यांनी न्यायाधीश, वकील, याचिकाकर्ते यांना सुनावले होते की, तुम्ही अनावश्यक अशा टिप्पणी, तुमची निरीक्षणे नोंदवत जाऊ नका. आजकाल प्रमुख खटले हे थेट प्रक्षेपित होतात, तेव्हा लोकांसमोर या बाबी प्रकर्षाने येतात. चंद्रचूड यांचे ते म्हणणे अगदी योग्यच होते. तेव्हा अशा टिप्पण्या करणे न्यायाधीशांनी, वकिलांनी टाळले पाहिजे हे खरे आहे.
यासंदर्भात विविध राजकीय पक्षांकडून आंदोलने होत आहेत. बूट भिरकावल्याच्या घटनेचा निषेध होत आहे. त्यात उबाठाचे खासदार संजय राऊत यांची प्रतिक्रियाही आहे. ते म्हणतात की, न्यायव्यवस्थेबद्दल आदर बाळगावा असे वातावरण आता नाही. न्यायव्यवस्थेला जोडे मारावे अशी परिस्थिती आहे. आमच्या शिवसेनेच्या चिन्हाचा विषय इतका काळ झाला तरी सुटत नाही. संजय राऊत यांनी खरे तर याआधीही न्यायप्रक्रियेवर टीका केलेली आहे. न्यायालयाला राऊत यांचे हे वक्तव्य अपमानजनक वाटते आहे का? विरोधकांना त्यांचे हे विधान पटते आहे का? खरे तर न्यायालयांच्या अवस्थेवर अनेकवेळा सर्वसामान्य लोकांकडून सवाल उपस्थित केले जातात. अत्यंत संथगतीने चाललेल्या न्यायप्रक्रिया, तारखांवर तारखा पडल्यामुळे साचत गेलेले खटले, वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या केसेस, सर्वसामान्यांना न्यायालयात जाणेही मुश्कील झाल्याची स्थिती, २०-२५ वर्षे तुरुंगात खितपत पडल्यानंतर अचानक एकेदिवशी ती व्यक्ती निर्दोष असल्याचा न्यायालयाकडून दिला जाणारा निकाल, न्यायसंस्थेतील भ्रष्टाचार अशा अनेक बाबी आजही चर्चेत आहेत. त्याचे काय करायचे?
कंगना राणावतवर मागे एका सुरक्षा अधिकारी महिलेने हल्ला करत तिला थप्पड लगावली तेव्हा त्या महिलेचे ते कृत्य योग्य असल्याचे याच विरोधकांचे म्हणणे होते. कारण काय तर कंगनाने शेतकऱ्यांवर टिप्पणी केली होती. कंगना भाजपाची समर्थक त्यामुळे तिला थोबाडीत मारणे विरोधकांना पटले. त्या महिलेला आपले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य वापरण्याची मुभा आहे, असा विरोधकांचा सूर होता. विरोधकांचा दुटप्पीपणा यातून पुरेसा स्पष्ट झाला. नुपूर शर्मा प्रकरणीही न्यायालयाने म्हटले होते की, तिने केलेल्या वक्तव्यामुळे ही वेळ ओढवली. हे न्यायसंस्थेतील दोष दर्शवणारे आहे. अशा सगळ्या परिस्थितीत जर सर्वसामान्य माणसाच्या भावनांचा बांध फुटला, त्याला त्याच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही तर त्याचा दोष कुणाचा? त्याने त्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहेच पण न्यायसंस्थेतील दोष दूर करणे हेदेखील कुठेतरी सुरू व्हायला हवे की नाही? न्यायाधीशांनीही अनावश्यक टिप्पण्या टाळून नको त्या गोष्टींना प्रसिद्धी मिळणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे की नाही? हीच सर्वसामान्यांची भावना आहे. बाकी राजकारण करणारे आपल्या सोयीप्रमाणे राजकारण करत राहतीलच.
