भारतातील कंटेनर उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने १० हजार कोटी रुपयांच्या कंटेनर उत्पादन प्रोत्साहन योजनेला मंजुरी दिली आहे. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि जागतिक बाजारपेठेत भारतीय उत्पादकांची स्पर्धात्मकता वाढवणे हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष २०३९-४० पर्यंत राबवली जाणार असून, वाढत्या सागरी व्यापाराच्या पार्श्वभूमीवर देशात कंटेनर निर्मितीची सक्षम व्यवस्था उभारण्यावर सरकारचा भर आहे.
या योजनेअंतर्गत भारताची वार्षिक कंटेनर उत्पादन क्षमता २०४० पर्यंत ७.५ लाख टीईयू (ट्वेंटी-फूट इक्विव्हॅलंट युनिट) पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. भारतातील बंदरांमधून होणारी कंटेनर वाहतूक २०२४ मधील सुमारे २.४ कोटी टीईयूवरून २०४७ पर्यंत १७.५ कोटी टीईयू होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवणे आवश्यक ठरणार आहे. सध्या कंटेनरच्या गरजेचा मोठा भाग आयातीद्वारे पूर्ण केला जात असल्याने स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
हे ही वाचा:
‘रेजिम चेंज’साठी हिंसा करणाऱ्यांना सरकारी नोकरी नाही!
रेल्वेची डोअर-टू-डोअर पार्सल सेवा लवकरच होणार सुरू
पत्नीला तिकीट मिळवण्यासाठी प्रियांका गांधींना ७ कोटी दिले?
अर्बन दिमागी नक्षल नसीरुद्दीन शाह लोकशाहीसाठी घातक!
योजनेसाठी ८,८९१ कोटी रुपये उत्पादनाशी संबंधित आर्थिक प्रोत्साहनासाठी, तर ८५९ कोटी रुपये नवीन कारखाने उभारण्यासाठी आणि विद्यमान प्रकल्पांच्या विस्तारासाठी कर्जावरील व्याज अनुदानाकरिता राखीव ठेवण्यात आले आहेत. पात्र प्रकल्पांना वार्षिक तीन टक्के व्याज अनुदान मिळणार असून, चाचणी आणि प्रमाणपत्र सुविधांसाठी १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या योजनेमुळे पोलाद, यंत्रसामग्री आणि सुट्या भागांच्या निर्मितीशी संबंधित उद्योगांनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. सरकारच्या अंदाजानुसार, सुमारे तीन हजार प्रत्यक्ष आणि ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होऊ शकतात. देशांतर्गत उत्पादन वाढल्यास आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन भारताच्या सागरी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला बळकटी मिळू शकते.
