उत्तर प्रदेशात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठीच्या चारित्र्य पडताळणीचे नियम अधिक कठोर करण्यात आले आहेत. हिंसक कृत्यांमध्ये सहभागी असणाऱ्यांना सरकारी नोकरी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका योगी सरकारने स्पष्ट केली आहे. ‘सत्ता परिवर्तनासाठी’ (रेजिम चेंज) राज्यात झालेल्या कोणत्याही हिंसक आंदोलनात एखादी व्यक्ती सहभागी असल्याचे आढळल्यास, तिचे नाव अशा प्रकरणात आल्यास किंवा तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल असल्यास सरकारी नोकरी मिळवण्यात अडचणी येऊ शकतात.
राज्य सरकारच्या सेवांसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना चारित्र्य आणि पूर्वइतिहासाची पडताळणी पूर्ण होण्यापूर्वी तात्पुरते नियुक्तिपत्र (प्रोव्हिजनल अपॉइंटमेंट लेटर) देता येणार आहे. मात्र, संवेदनशील आणि सुरक्षेशी संबंधित पदांवर नियुक्ती करण्यापूर्वी सविस्तर चौकशी करणे आवश्यक असेल. काही गंभीर गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असल्याचे आढळल्यास उमेदवारांना सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवले जाईल. या संदर्भातील नवीन धोरण प्रमुख सचिव एम. देवराज यांनी जाहीर केले.
या धोरणानुसार सरकारी विभागांसह महामंडळे, परिषदा, शैक्षणिक संस्था, स्वायत्त संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सरळसेवा भरतीच्या नियुक्त्यांसाठी एकसमान व्यवस्था लागू करण्यात येणार आहे. यापूर्वीपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचाही या धोरणानुसार निपटारा केला जाईल.
हे ही वाचा:
पत्नीला तिकीट मिळवण्यासाठी प्रियांका गांधींना ७ कोटी दिले?
अर्बन दिमागी नक्षल नसीरुद्दीन शाह लोकशाहीसाठी घातक!
शिक्षक मतदारसंघांत महायुतीचा विजय; पदवीधरांच्या तीनही जागा मविआकडे
भारताच्या दहशतवादविरोधी रणनीती युद्धसिद्ध!
संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांना या धोरणाची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियुक्ती प्राधिकारी उमेदवाराची संपूर्ण माहिती पोलीस महासंचालक (गुप्तचर विभाग), उमेदवाराच्या मूळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि मागील पाच वर्षांत ज्या जिल्ह्यांमध्ये उमेदवार एक वर्षापेक्षा अधिक काळ वास्तव्यास होता, त्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवतील.
