केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) वाढीबाबत लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता असून, यावेळी २% ते ४% वाढ अपेक्षित आहे. महागाई निर्देशांक (AICPI) मधील बदल लक्षात घेऊन ही वाढ निश्चित केली जाते. जानेवारी २०२६ पासून लागू होणाऱ्या या वाढीमुळे लाखो कर्मचारी आणि निवृत्तिवेतनधारकांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सुमारे ५०% दराने DA मिळत आहे. जर २% वाढ जाहीर झाली तर DA ५२% होईल, तर ४% वाढ झाल्यास तो ५४% पर्यंत जाऊ शकतो. ही वाढ लहान वाटली तरी प्रत्यक्षात दर महिन्याच्या पगारावर त्याचा स्पष्ट परिणाम दिसून येतो.
हे ही वाचा:
१५ लाखांचे बक्षीस असलेला सहदेव महतोसह चार नक्षलवादी ठार
‘रामायणा’वर वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल प्रकाश राज यांच्यावर गुन्हा
‘रामायणा’वर वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल प्रकाश राज यांच्यावर गुन्हा
मुंबईच्या नेस्को म्युझिक कॉन्सर्टमध्ये ड्रग्स आणि चोरीचा थरार
उदाहरणार्थ, एखाद्या कर्मचाऱ्याचा बेसिक पगार ₹१८,००० असेल, तर २% DA वाढीनंतर त्याच्या पगारात सुमारे ₹३६० वाढ होईल, तर ४% वाढ झाल्यास ही रक्कम ₹७२० पर्यंत जाईल. त्याचप्रमाणे, ₹३०,००० बेसिक पगार असलेल्या कर्मचाऱ्याला २% वाढीनंतर ₹६०० आणि ४% वाढीनंतर ₹१,२०० इतकी वाढ मिळू शकते. त्यामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार जास्त आहे, त्यांना या वाढीचा अधिक फायदा होतो.
महागाई भत्ता हा कर्मचाऱ्यांच्या खरेदी क्षमतेचे संरक्षण करण्यासाठी दिला जातो. वाढत्या महागाईमुळे जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत असताना, DA वाढ कर्मचाऱ्यांना आर्थिक समतोल राखण्यास मदत करते. त्यामुळे प्रत्येक सहामाहीत DA मध्ये बदल केला जातो.
यंदा मात्र DA वाढीची घोषणा अपेक्षेपेक्षा उशिरा होत असल्याचे दिसत आहे. साधारणपणे मार्च महिन्यात घोषणा केली जाते, पण एप्रिलच्या मध्यापर्यंतही अधिकृत निर्णय जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. तरीही सरकार लवकरच निर्णय घेईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
एकूणच, २% ते ४% DA वाढ ही मोठी आर्थिक झेप नसली तरी नियमित उत्पन्नात स्थिर वाढ देणारी ठरते. दर महिन्याला काहीशा वाढीमुळे वर्षभरात चांगली रक्कम जमा होते. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आता सरकारच्या अधिकृत घोषणेकडे लागले आहे.
