यूपीआय व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्कावरून व्यापारी आणि पेट्रोल पंप व्यावसायिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. यूपीआयमुळे डिजिटल व्यवहारांना मोठी चालना मिळाली असून त्याचा थेट फायदा व्यापारी आणि व्यवसायांना झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या व्यवहारांवर आकारण्यात येणाऱ्या नाममात्र शुल्काला विरोध करण्याची गरज नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. नागपूरमध्ये उद्योजकांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी बोलताना ही भूमिका मांडली.
केंद्र सरकारच्या नव्या चौकटीअंतर्गत ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काऊंट रेट अर्थात एमडीआर लागू होणार आहे. मात्र, हे शुल्क ग्राहकांकडून थेट वसूल करण्याची तरतूद नाही. व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहणार आहेत. तसेच ₹२,००० पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांचे व्यवहारही शून्य एमडीआरच्या चौकटीत राहतील. केंद्राच्या माहितीनुसार सुमारे ९६ टक्के व्यापारी यूपीआय व्यवहार या शुल्कामुळे प्रभावित होणार नाहीत.
हे ही वाचा:
‘राहुल गांधींनी काँग्रेस सोडून स्टँड-अप कॉमेडियन व्हावे!’
राहुल गांधींना डोवाल यांची सुपारी मिळाली आहे काय?
परदेशी गुंतवणूकदारांची पुन्हा माघार
बिहारमध्ये पुरामुळे ५० लाख नागरिक प्रभावित
फडणवीस यांनी यूपीआय आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे व्यापारातील पारदर्शकता वाढण्यास तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत झाल्याचे नमूद केले. त्यामुळे यूपीआयच्या माध्यमातून व्यवसायाला मिळणारा फायदा लक्षात घेऊन नाममात्र शुल्काबाबतही विचार करायला हवा, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआरची तरतूद असून, ग्राहकांवर त्याचा भार टाकू नये, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यूपीआय शुल्काच्या मुद्द्यावर व्यापारी, पेट्रोल पंप व्यावसायिक आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात सध्या चर्चा सुरू झाली आहे.
