भारतातील इथेनॉल उद्योग आता नव्या उत्पादन क्षमता उभारण्याच्या टप्प्याऐवजी उपलब्ध क्षमतेचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. देशात ई२५ मिश्रणाचे उद्दिष्ट लागू झाल्यास, वित्त वर्ष २०३१ पर्यंत इथेनॉलची मागणी सामान्य परिस्थितीत अर्थात ‘बेस केस’मध्ये १७.९ अब्ज लिटरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे.
ब्रिकवर्क रेटिंग्सच्या अहवालानुसार, देशातील सध्या उपलब्ध असलेली १८.२५ अब्ज लिटरची आसवन क्षमता ‘बेस केस’ तसेच ‘बेअर केस’ परिस्थितीत अपेक्षित मागणी पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी आहे.
सामान्य परिस्थिती गृहीत धरल्यास, सध्याच्या १८.२५ अब्ज लिटर क्षमतेपैकी सुमारे ९८ टक्के क्षमतेचा वापर होईल. मात्र, जर इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ई२०वरच कायम राहिले, तर ‘बेअर केस’ म्हणजेच प्रतिकूल परिस्थितीत वित्त वर्ष २०३१ पर्यंत मागणी सुमारे १४.३ अब्ज लिटर राहण्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत सध्याच्या उत्पादन क्षमतेपैकी जवळपास ७८ टक्के क्षमतेचा वापर होईल.
दुसरीकडे, इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण ई३०पर्यंत पोहोचल्यास, ‘बुल केस’ म्हणजेच अनुकूल परिस्थितीत वित्त वर्ष २०३१ पर्यंत इथेनॉलची मागणी २१.५ अब्ज लिटरपर्यंत जाऊ शकते. ही मागणी सध्याच्या उपलब्ध क्षमतेपेक्षा सुमारे १८ टक्क्यांनी अधिक असेल.
हे ही वाचा:
अंकुश पंघलची उपांत्यपूर्व फेरीत धडक
नाशिकमध्ये ‘ज्ञानकुंभ’ विद्वत संगोष्ठीचे आयोजन
बेल्जियममधून येणाऱ्या ‘कन्व्हर्जन फंडिंग’चा पर्दाफाश
नाशिकमध्ये ‘ज्ञानकुंभ’ विद्वत संगोष्ठीचे आयोजन
अहवालानुसार, ई३० मिश्रणाची पातळी हा उद्योगासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या पातळीवर पोहोचल्यानंतर केवळ उपलब्ध संसाधनांचा आणि सध्याच्या क्षमतेचा वापर करून मागणी पूर्ण करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे उद्योगाला नव्या उत्पादन क्षमतेच्या उभारणीची आवश्यकता निर्माण होऊ शकते.
रेटिंग संस्थेच्या मते, त्यामुळे इथेनॉल मिश्रणाचे धोरण किती वेगाने पुढे जाते, हा अतिरिक्त भांडवली खर्च आणि संपूर्ण उद्योगाच्या वाढीचा प्रमुख निर्धारक राहणार आहे.
अहवालात इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या म्हणजेच ‘फीडस्टॉक’च्या बदलत्या रचनेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. ईएसवाय २०२६च्या पहिल्या टप्प्यातील वाटपामध्ये धान्याधारित मार्गाचा वाटा ७२ टक्के, तर साखरआधारित मार्गाचा वाटा २८ टक्के होता. २०२१च्या मार्गदर्शक आराखड्यात निश्चित करण्यात आलेल्या ५५:४५ या साखर आणि धान्याच्या प्रमाणाच्या अगदी उलट ही रचना असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
एकट्या मक्याचा वाटा एकूण वाटपाच्या ४५.७ टक्के होता. मात्र, धान्याधारित आसवनी प्रकल्पांच्या नफाक्षमतेवर कच्च्या मालाच्या वाढत्या खर्चाचा दबाव दिसून येत आहे. या प्रकल्पांचा व्याज, कर, घसारा आणि कर्जफेडीपूर्व नफा अर्थात ईबीआयटीडीए मार्जिन वित्त वर्ष २०२१ मधील ९.२ टक्क्यांवरून वित्त वर्ष २०२५ मध्ये ६.७ टक्क्यांपर्यंत घसरले आहे.
अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, ई२०चे उद्दिष्ट मोठ्या प्रमाणात साध्य झाले असून उद्योगाकडे पुरेशी उत्पादन क्षमता आधीच उपलब्ध आहे. त्यामुळे आता उद्योगाचे लक्ष उपलब्ध क्षमतेचा अधिक कार्यक्षम वापर, कच्च्या मालाचा योग्य आणि अनुकूल वापर तसेच विद्यमान प्रकल्प आणि मालमत्तांमधून अधिक उत्पन्न मिळवण्यावर केंद्रित होण्याची शक्यता आहे.
