युरोपियन युनियन आणि भारत यांच्यातील दीर्घकाळ प्रतीक्षित मुक्त व्यापार करार अंतिम टप्प्याच्या जवळ पोहोचला असल्याचे संकेत युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डर लायन यांनी मंगळवारी दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचावर दिले. हा करार दोन्ही अर्थव्यवस्थांसाठी गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापार यशांपैकी एक ठरू शकतो.
“अजून काही काम बाकी आहे. मात्र आपण एका ऐतिहासिक व्यापार कराराच्या उंबरठ्यावर आहोत. काही जण याला ‘सर्व करारांची जननी’ असे संबोधतात. हा करार दोन अब्ज लोकसंख्येचा बाजार निर्माण करेल, जो जागतिक जीडीपीच्या जवळपास चतुर्थांश भागाचे प्रतिनिधित्व करेल,” असे त्या म्हणाल्या. हा उल्लेख त्यांनी EU च्या व्यापार भागीदारी विविध करण्याच्या आणि जोखीम कमी करण्याच्या धोरणाबाबत भाषण करताना केला.
हे ही वाचा:
दहा दिवसांत १.४ कोटींचा फैसला, कागद दाखवा मतदार व्हा…
रोहित-विराटच्या सॅलरीवर कात्री?
येत्या पाच वर्षांत मुंब्रा हिरवा करू!
पाण्याने भरलेल्या खड्ड्यातील अभियंत्याच्या मृत्यु्प्रकरणी बिल्डर अटकेत
हा करार का महत्त्वाचा आहे?
या कराराचा व्याप अत्यंत मोठा आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या भारताला जागतिक व्यापारातील महत्त्वाचा आधारस्तंभ असलेल्या EU शी जोडल्यास, जागतिक पुरवठा साखळीचे स्वरूपच बदलू शकते. सध्या अनेक देश आर्थिक अवलंबित्वांचा पुनर्विचार करत असताना, हा करार विशेष महत्त्वाचा ठरणार आहे.
युरोपियन युनियनसाठी, चीनवरील अवलंबित्व कमी करून विश्वासार्ह भागीदारांशी संबंध वाढवण्याच्या धोरणात भारत अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. तर भारतासाठी, २७ देशांच्या युरोपियन युनियन बाजारपेठेत अधिक सुलभ प्रवेश मिळाल्यास युरोपियन युनियन हा भारताचा दुसरा सर्वात मोठा व्यापार भागीदार आहे. निर्यात स्पर्धात्मकता वाढेल आणि उत्पादन क्षेत्रातील मूल्यसाखळीमध्ये वरच्या स्तरावर जाण्याच्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षेला बळ मिळेल.
भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करारावर चर्चा २००७ पासून सुरू आहे. मात्र जवळपास एका दशकासाठी या चर्चा रखडल्या होत्या. २०२२ मध्ये नव्या राजकीय इच्छाशक्तीसह या चर्चांना पुन्हा गती मिळाली. त्यानंतर या वाटाघाटी भारत–युरोपियन युनियन ट्रेड अँड टेक्नॉलॉजी कौन्सिलसोबत समांतरपणे पुढे सरकल्या.
अंतिम टप्प्यासाठी काय कारणीभूत?
दोन्ही बाजूंवरील तातडी बदलत्या भू-राजकीय वास्तवामुळे आहे. ब्रुसेल्स एका देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी व्यापार विविधीकरणाला गती देत आहे, तर भारत स्वतःला नव्याने घडवलेल्या जागतिक पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणून सादर करत आहे.
द्विपक्षीय व्यापाराने आधीच विक्रमी पातळी गाठली आहे. 2023 मध्ये वस्तू व्यापार १२४ युरो अब्जांपर्यंत पोहोचला, तर डिजिटल आणि आयटी सेवा क्षेत्राच्या नेतृत्वाखालील सेवा व्यापार अंदाजे ६० युरो अब्ज आहे. औपचारिक करार झाल्यास, विशेषतः स्वच्छ ऊर्जा, औषधनिर्माण, प्रगत उत्पादन आणि डिजिटल सेवांसारख्या नव्या क्षेत्रांमध्ये मोठी संधी उपलब्ध होईल, असा वाटाघाटी करणाऱ्यांचा विश्वास आहे.
उर्वरित अडथळे
दावोस येथील आशावाद असूनही काही महत्त्वाचे अडथळे अद्याप कायम आहेत. युरोपियन वाटाघाटी करणारे वाहन, वाइन आणि मद्य यांवरील आयात शुल्कात मोठी कपात करण्याची मागणी करत आहेत—हे असे क्षेत्र आहे जिथे भारताने देशांतर्गत उत्पादकांच्या संरक्षणासाठी आजवर कठोर भूमिका घेतली आहे.
दुसरीकडे, भारत कुशल व्यावसायिकांच्या हालचालींसाठी अधिक अनुकूल अटींची मागणी करत आहे. मात्र युरोपियन युनियन देशांमध्ये व्हिसा आणि स्थलांतर नियम वेगवेगळे असल्याने हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील ठरतो.
व्हॉन डर लायन यांचा पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीला भारत दौरा होणार असून, तो अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे. राजनैतिक सूत्रांच्या मते, या भेटीत सर्वात वादग्रस्त मुद्द्यांवर राजकीय पातळीवर तोडगा निघू शकतो, ज्यामुळे कराराचा अंतिम मसुदा तयार करण्यासाठी वाटाघाटीकारांना स्पष्ट दिशा मिळेल.
हा दौरा या महिन्याच्या अखेरीस होणाऱ्या भारत–युरोपियन युनियन नेत्यांच्या बैठकीआधी होत असून, त्या बैठकीत ठोस प्रगती—कदाचित थेट मोठी घोषणा—करण्याची दोन्ही बाजूंची अपेक्षा आहे.
अंतिम कराराचा अर्थ
हा करार यशस्वी ठरल्यास, तो युरोपियन युनियनसाठी अलीकडच्या काळातील सर्वात महत्त्वाच्या व्यापार यशांपैकी एक ठरेल आणि भारताला जागतिक पुरवठा साखळीत अधिक घट्टपणे जोडेल.
यामुळे वस्तू, सेवा आणि गुंतवणुकीचा प्रवाह वाढेल, बाजारपेठेतील प्रवेश अधिक निश्चित होईल, तंत्रज्ञान व मानकांवरील सहकार्य वाढेल आणि जागतिक व्यापारव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेच्या काळात धोरणात्मक भागीदारीचे स्पष्ट संकेत मिळतील.
