जागतिक अर्थव्यवस्थेत अनिश्चिततेचे वातावरण असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेची घोडदौड कायम राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केल्यानंतर आता भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याबाबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) विश्वास व्यक्त केला आहे. चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ आणि आगामी आर्थिक वर्ष २०२७-२८ या दोन्ही वर्षांत भारताचा आर्थिक विकासदर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. देशांतर्गत मागणी, सेवा क्षेत्राची मजबूत कामगिरी आणि आर्थिक घडामोडींमधील सातत्य यामुळे भारताच्या विकासाचा वेग कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. या अंदाजामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे वाढते महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
भारताच्या आर्थिक विकासाबरोबरच रुपयाच्या स्थैर्याचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलरची स्थिती, कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक आर्थिक घडामोडींचा परिणाम रुपयाच्या विनिमय दरावर होत असतो. भारताची आयातीवरील अवलंबित्वाची स्थिती लक्षात घेता तेलाच्या किमती वाढल्यास आयात खर्च आणि महागाईवर दबाव निर्माण होऊ शकतो. मात्र, मजबूत आर्थिक विकास, देशांतर्गत बाजारपेठेतील मागणी आणि सेवा क्षेत्रातील प्रगती यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला आधार मिळत आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक क्षमतेकडे आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे लक्ष वाढले आहे. रुपयाच्या स्थैर्यासाठी आर्थिक मूलभूत घटकांची मजबुती आणि परकीय चलन बाजारातील संतुलन महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हे ही वाचा:
घाऊक महागाईचा दर ११.४ टक्क्यांवर
शत्रूच्या ड्रोनला रोखणार, गरज पडल्यास हल्लाही करणार!
दिवाळीपूर्वी साखरेचा पुरवठा वाढवण्यासाठी कारखान्यांचे लवकर गाळप
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
जगातील अनेक अर्थव्यवस्थांना मंदावलेली वाढ, महागाई आणि भू-राजकीय संघर्षांचा सामना करावा लागत असताना भारताचा विकासदर तुलनेने अधिक राहण्याची शक्यता आहे. देशातील पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार, डिजिटल अर्थव्यवस्थेची वाढ आणि सेवा क्षेत्राची निर्यात या बाबी आर्थिक विकासाला चालना देत आहेत. त्याचबरोबर देशांतर्गत ग्राहकांची मागणी अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचा आधार ठरत आहे. या घटकांच्या जोरावर भारत जागतिक आर्थिक व्यवस्थेत आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चितता ही आव्हाने कायम राहणार आहेत.
IMF च्या सुधारित विकासदराच्या अंदाजामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. सलग दोन वर्षे ७ टक्के विकासदर राखण्यात भारताला यश आल्यास गुंतवणूक, उद्योगवाढ आणि रोजगारनिर्मितीसाठी अनुकूल वातावरण तयार होऊ शकते. मात्र, आर्थिक विकासाचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि रुपयाचे स्थैर्य टिकवणे हीदेखील महत्त्वाची उद्दिष्टे असतील. भारताची आर्थिक ताकद केवळ जीडीपीच्या आकडेवारीतून नव्हे, तर रुपयाची स्थिरता, रोजगाराच्या संधी आणि नागरिकांच्या जीवनमानातील सुधारणांमधूनही दिसून येणार आहे.
