आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता मुद्रीकरणातून महसूल उभारण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना मोठे यश मिळाले आहे. सरकारने या वर्षासाठी निश्चित केलेल्या ८०,००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी तब्बल ७८ टक्के रक्कम म्हणजेच ६२,१२४ कोटी रुपये पहिल्या पाच महिन्यांतच सरकारी तिजोरीत जमा झाले आहेत. एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या या महसुलामुळे वर्षाच्या उर्वरित काळातील लक्ष्य गाठण्याचा सरकारचा मार्गही सुकर झाला आहे.
सरकारने आतापर्यंत नऊ सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमधील अल्प हिस्सा विकून ५५,७५७ कोटी रुपये उभारले आहेत. यामध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळ अर्थात एलआयसीमधील ६.५ टक्के हिस्सा विक्रीचा सर्वाधिक वाटा आहे. या व्यवहारातून सरकारला तब्बल ३१,५१५ कोटी रुपये मिळाले. त्यानंतर कोल इंडियातील २ टक्के हिस्सा विक्रीतून सुमारे ५,५४२ कोटी रुपये, तर एनएचपीसीमधील ६.०१ टक्के हिस्सा विक्रीतून ४,३५७ कोटी रुपये मिळाले. नुकतेच हिंदुस्तान कॉपरमधील ६ टक्के हिस्सा विकून सरकारने आणखी ३,०४१ कोटी रुपये उभारले आहेत. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, एनएलसी इंडिया, जीआयसी, आयआरएफसी आणि कोचीन शिपयार्ड यांच्यातील हिस्सा विक्रीचाही या उत्पन्नात समावेश आहे.
हे ही वाचा:
भारताच्या परकीय चलनसाठ्याचा विक्रम; ७२९ अब्ज डॉलरचा टप्पा पार
दिल्ली-एनसीआरमध्ये सीएनजी महाग
वेलनेस रिट्रीटमध्ये योग-ध्यानासोबत ‘हेल्दी फूड’चीही क्रेझ!
पॅकेज्ड फूडवर आता समोरच दिसणार ‘जास्त साखर’, ‘जास्त मीठा’ची चेतावणी?
निर्गुंतवणुकीबरोबरच इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्टच्या माध्यमातून मालमत्ता मुद्रीकरणातून ६,३६७ कोटी रुपये मिळाले आहेत. दुसरीकडे, आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीची प्रक्रिया अद्याप विचाराधीन असून, सरकारला त्यासाठी सुधारित बोली प्राप्त झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, मागील काही वर्षांत निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य गाठताना सरकारला मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळे चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्याच पाच महिन्यांत उद्दिष्टाच्या जवळपास चार-पंचमांश महसूल जमा होणे हे सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणासाठी महत्त्वाचे यश मानले जात आहे.
