भारताने ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारने इराणमधून तेल घेऊन येणाऱ्या चार टँकर्सना गुजरातमधील सिक्का बंदरावर थांबण्याची विशेष परवानगी दिली आहे. हा निर्णय खासगी क्षेत्रातील मोठी कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज यांच्या विनंतीनुसार घेतल्याचे समजते.
ही परवानगी “वन-टाइम एक्सेम्प्शन” म्हणून देण्यात आली असून ती सध्याच्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे देण्यात आली आहे. विशेषतः, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि महत्त्वाच्या समुद्री मार्गांवरील अडथळ्यांमुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्यामुळे भारताने तात्पुरत्या स्वरूपात हा निर्णय घेतला आहे.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा तेल आयातदार देश आहे. मात्र, अमेरिका च्या निर्बंधांमुळे भारताने मे 2019 नंतर इराण कडून थेट कच्चे तेल आयात केले नव्हते. आता मात्र परिस्थिती बदलताना दिसत आहे. अमेरिकेकडून काही प्रमाणात निर्बंध सैल केल्यामुळे भारताला पर्यायी स्रोतांचा विचार करण्याची संधी मिळाली आहे. सिक्का बंदरावर येणाऱ्या या टँकर्समध्ये काही जहाजे अशी आहेत ज्यांच्याकडे आंतरराष्ट्रीय विमा किंवा सुरक्षा प्रमाणपत्रे नसतात. इराण अनेकदा “शॅडो फ्लीट” म्हणजेच जुन्या किंवा निर्बंधित जहाजांचा वापर करून तेल निर्यात करत असतो. त्यामुळे अशा जहाजांना भारतात प्रवेश देण्यासाठी विशेष सरकारी मंजुरी आवश्यक असते.
हे ही वाचा:
भारत- अमेरिका सिव्हिल न्यूक्लियर ऊर्जा क्षेत्रात एकत्र करणार काम
भारताची देशांतर्गत LPG उत्पादन ६०% पर्यंत वाढ
नासाची Artemis II मोहीम यशस्वी; चार अंतराळवीर परतले
इस्लामाबाद चर्चेसाठी मिनाब हल्ल्यातील मुलांचे फोटो
या निर्णयामागे आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे पश्चिम आशियातील सामुद्रधुनींमधील तणाव. या मार्गातून भारताच्या मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅस आयात होतो. सध्या सुरू असलेल्या संघर्षामुळे या मार्गावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. परिणामी, भारताला पर्यायी पुरवठा मार्ग आणि स्रोत शोधावे लागत आहेत. रिलायन्स इंडस्ट्रीज हा जगातील सर्वात मोठ्या रिफायनिंग कॉम्प्लेक्सपैकी एक चालवतो. त्यामुळे त्यांना कच्च्या तेलाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा आवश्यक असतो. या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सरकारकडे विशेष परवानगी मागितली होती, असे समजते.
दरम्यान, या निर्णयावर सरकार किंवा संबंधित कंपनीकडून अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र तज्ज्ञांच्या मते हा निर्णय भारताच्या ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचा असून भविष्यात इराण सोबतच्या ऊर्जा व्यापाराला चालना मिळू शकते.
एकंदरीत, पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने व्यावहारिक आणि लवचिक धोरण स्वीकारत ऊर्जा पुरवठा कायम ठेवण्यावर भर दिला आहे.
